रेनोल्ड्सबर्ग, ओहायो । ग्लोबल पिपुल एलायन्स (जीपीए)ले बालेन शाहलाई हालैको निर्वाचनमा विजयी भएकोमा बधाई व्यक्त गरेको छ । हालै जीपीए अध्यक्ष काशी अधिकारीले अमेरिकाबाट एक वक्तव्य जारी गर्दै शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि भूटानी शरणार्थी समस्यालाई हल गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ,“नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्वरुपमा एकजना युवाको सशक्त विजय र प्रधानमन्त्री बन्नेतिर अभिमुख भएकोले विश्वभरका नेपालीहरुको खुसिको सीमा छैन ।”
‘हामीलाई विश्वास छ शाहको कार्यकाल सफल, अर्थपूर्ण तथा नेपाली जनताले भोगिरहेका वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रीत हुनेछ’, अगाडि भनिएको छ । “सुशासन, पारदर्शिता, युवाको सशक्तिकरण तथा जनस्तरका समस्याहरूको व्यावहारिक समाधानमा आधारित नेतृत्वले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै दीर्घकालीन स्थायीत्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ, जुन शाहबाट आशा मात्रै नभएर पूर्ण भरोषा पनि छ” अधिकारीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विश्वभर फैलिएका नेपाली डायस्पोराले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको विषयलाई स्मरण गराउँदै भनिएको छ,“ नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा सुरक्षित, स्पष्ट र समान लगानी अधिकार प्रदान गर्ने कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्ने जीपीएको अपेक्षा छ ।”

यसै सन्दर्भमा जीपीएले भूटानी नेपाली (लोछम्पा) समुदायसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण मानवीय तथा मानवअधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएको जनाएको छ ।

प्रमुख मुद्दाहरू

१. बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको स्थायी र दिगो समाधान
पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा अझै करिब ६,५०० भूटानी नेपाली शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा दिगो रोजगारीका अवसरहरूमा गम्भीर चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूको सम्मानजनक स्वेच्छिक पुनःस्थापना, पुनर्वास वा अन्य दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समन्वय आवश्यक छ ।

२. भूटानमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया
भूटानमा कारागारमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई निष्पक्ष अदालतमा सुनुवाइ हुने अधिकार तथा उचित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्ने जीपीए आग्रह गर्दछ ।

३. भेटघाट (Visitation) अधिकार र पारस्परिकता
तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भएका भूटानी नेपाली शरणार्थीहरू तथा पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा रहेका शरणार्थीहरूलाई भूटान भ्रमण गर्ने तथा आफ्नो पुख्र्यौली भूमि अवलोकन गर्ने मानवीय अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ ।

जीपीएले ओहायो राज्यको सिनेटद्वारा पारित २०२५–२०२६ सत्रको S.R. No. ६९ प्रस्तावलाई महत्वपूर्ण पहलको रूपमा स्वागत गर्दछ, जसले १९८० र १९९० को दशकमा १,२०,००० भन्दा बढी नेपाली भाषी भूटानी नागरिकहरूको जबरजस्ती विस्थापन तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसका साथै जीपीएले इरानसँग सम्बन्धित युद्ध तथा विश्वभर बढ्दै गएको द्वन्द्वप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । जीपीएको विश्वास छ कि युद्धले केवल सामान्य जनतालाई पीडा दिन्छ र विश्व शान्ति तथा सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ ।

आजको विश्वमा राष्ट्रहरूले संवाद, कूटनीति र शान्तिपूर्ण समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।