अनलाइन डबली
काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतले मुख्य र सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ न्यूनतम पहिले कायम भएको २० मिटरमा अर्को थप २० मिटर गरि ४० मिटर सम्म कुनै संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायम हुने फैसला गरेपछि अभियानकर्ताहरु तथा सरोकारवालाहरुले उपत्यकाव्यापी सडक गैर न्यायीक खोला मापदण्ड संघर्ष समिति घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्तिका नेता तथा उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीको संयोजकत्वमा आज ५१ सदस्यीय संघर्ष समिती घोषणा गरेका गरेका हुन। अबको वैठकले सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने सहभागी अभियानकर्ताले बताए ।
जनताका निजि सम्पत्ति माथि बन्देज लगाउने, उठिवास लगाउने सडक मापदण्ड र खाेला किनारकाे मापदण्ड खारेज हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ। कायक्रममा बोल्ने क्रममा बक्ताहरुले कहिले सडक मापदण्ड त् कहिले खोला मापदण्डले मुलाबासी नेवा:हरुलाई बिस्थापित गर्न लागेको भन्दै यसले बिद्रोह जन्माउन सक्ने बताए।
संयोजक सायमीले सरकारको यो निर्णय उल्त्याउन आन्दोलको माध्यम बात चेतावनी दिन जरुरि रहेको बताए। सायमीले कानुन जनताको हितकोलागि हुनु पर्ने भन्दै जनहित बिपरितका सरकारका निर्णय बिरुद्द बिगत १० बर्ष देखि सडक बिस्तार बिरुद्द आन्दोलन गर्नु परेको बताए।
