आज :

टिआरसीमा सहमति, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई द्वन्द्व प्रभावित सूचीमा

  • अनलाइन डबली

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधयेकमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच भएको निरन्तरको छलफलपछि आज सहमति जुटेको छ ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरु सबै मिलिसकेको छ ।’ विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

‘द्धन्द्धकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्धन्द्धमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उहाँले बताए ।

यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीहरुले नेताहरु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं, संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुन्छ’ मन्त्री लेखकले भने ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधिन रहेको छ । त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि गठित लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

पछिल्ला बैठकहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवन प्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो ।

प्रतिक्रिया

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

कार्यकारी सम्पादक : देवीराम देवकोटा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal