काठमाडौं । ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनमा काम गरेबापतको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–८ निवासी दिनेश थापाले निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग गरेका छन् । बिहिबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी खोटेहाङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुपेश राईले ११ करोडको ठेक्कामा मजदुरहरुको पारिश्रमिक ठगि गरेको पीडित थापाले आरोप लगाएका हुन् ।
थापाका अनुसार २०७९ मङ्सिर २५ देखि २०८१ असोज १६ गतेसम्म निर्माण कार्यमा सरदर १५ जना श्रमिक परिचालन गरी काम सम्पन्न गरे पनि सम्झौताअनुसारको करिब ९० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ७० लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको जनाए । बिकेयसके कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका रुपेश राई र सरोज राईले बाँकी रकम पटकपटक भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्लो समयमा भुक्तानी नदिन अड्डि कसेको थापाको गुनासो छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रुपेश राईले आफू देखिन नमिल्ने भनेर अर्का सञ्चालक सरोजमार्फत सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गराए पनि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न आलटाल, धाकधम्की तथा श्रम शोषण गरेको पीडितको आरोप छ ।
उक्त विषयमा गाउँपालिकामा न्यायिक निरूपणका लागि निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा दर्ता नभएको र विवादका क्रममा आफू आत्मदाह प्रयास गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको उनले बताएका छन् । “हामी मजदुरहरुको पशिनाको कमाई दिनुभन्दा खुलेआम धम्कि दिएपछि मैले पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेको थिएँ, तर तत्काल आफन्तहरुले मालाई बचाउनुभयो ।” सो पश्चात सरोज राई र रुपेश राईविरुद्ध गृहमन्त्रालयमा उजुरी दिएको र गृहले खोटाङलाई समस्या समाधानको लागि दिएको निर्देशनमा सिडियो कार्यालय उपाध्यक्ष रुपेश कै पक्षमा लागेको थापाले जिकिर गरे ।
जम्मा कमाईको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि काटिए पनि त्यसको बिल नदिएको, आधिकारिक मापन नदिएको, वासस्थानको व्यवस्थापन नगरेको, श्रम ऐनको उल्लङघन गरि दुर्घटनाको विमा नगरि मजदुर आफैले बोहोर्ने कागज गर्नु लगायतका कार्यले उनिहरुको गलत रबैया पुष्टि भएको थापाको कथन छ । रुपेश र सरोजले आफ्नो कम्पनी असक्षम भएपछि विवश कन्ट्रसन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई टेण्डर हाल्न लगाएर बिचमा बदमासी गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।
न्यायको माग गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, श्रम कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा निवेदन दिएको पनि जानकारी गराए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा भएको छलफलबाट पारिश्रमिक दिलाउन पहल गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता भए पनि समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो छ । मोलुङ गाउँपालिकासँग कामको आधिकारिक मापन माग्दा मापन उपलब्ध नगराई सिफारिस मात्र दिइएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत निवेदन दिएको बताएका छन् ।
थापाले आफूले काम गरेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, घटनामा संलग्न पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्भावित पदको दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायसँग मागसमेत गरेका छन् ।
पीडित थापाले तत्काल आफूहरुको माग कतैबाट पनि सम्बोधन नभए तिहारपछि खोटाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि गएर आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सो विषय बारे राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले मजदुरहरुको पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
सो विषयमा खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडियो) महेश कुमार गुरुङसँग बुझ्दा गृहमन्त्रालयबाट आफूहरुकहाँ पत्र आइसकेको र ओखलढुङ्गा जिल्लासँग सम्बन्धित रहेकोले त्यतै पत्र पठाईसकेको जानकारी गराए । “ओखलढुङगाका सिडियो साब र सरोजजीसँग कुरा भएको छ, तिहारपछि त्यसको समाधान गर्ने कुरा भइसकेको छ” सिडियो गुरुङले भने ।
पीडितले न्याय नदिएको भन्ने आरोपमा गुरुङले भने,“पीडितले प्रमाणसहित उपाध्यक्ष रुपेश राईजीविरुद्ध उजुरी हाले हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौं, तर अहिलेसम्म कुनै उजुरी छैन अनि त्यसै आरोप लाउनु उचित हुन्छ र ।”
बिकेयसके कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक सरोज राईसँग सो बारे बुझ्दा दिनेश थापासँग भएको सम्झौता अनुसार सबै रकम भुक्तानि गरिसकेको बताए । “हामीले दिनुपर्ने सबै रकम बझाईसक्दा पनि दिनेशले अनावश्यक टर्चर दिइरहेका छन्, मैले उनलाई भनिसकेको छु, भाई मलाई मुद्धा हाल त्यतै लडौंला तर उनले मान्दैनन् ।”
मुख्य आरोपित बिकेयसकेका अर्का सञ्चालक तथा खोटेहाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रुपेश राईलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन लागेन ।


अनलाइन डबली

