काठमाडौं । काठमाडौं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा २२ अर्ब रूपैयाँ उद्योगीलाई छुट दिने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचौलियाहरुको र कमिसनको प्रभावमा परेर आदेश दिएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाकौ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले, प्रधानमन्त्री पनि ऐन कानुनको मातहतमा चल्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको आदेशले संविधान ऐन कानुन मर्न दिन नहुने बताए ।

दाहालले भने, ‘ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा सरकारले २२ अर्ब रूपैयाँ उद्योगीलाई छुट दिन खोजियो । राज्य ऐन कानुनले चल्छ । संविधानको मातहतमा चल्छ । प्रधानमन्त्री पनि ऐन कानुनको मातहतमा चल्नुपर्छ । उहाँको आदेशले संविधान ऐन कानुन मर्न दिनुहुन्न । पर्यात प्रमाणहरु छन् त्यो चाँही प्रमाण नहुने, विचौलिययाहरुको भाषा बोलेर उनीहरुको दबाव र प्रभावमा परेर कमिसनको प्रभावमा ठाडो आदेश दिन मिल्छ ? विद्युत प्राधिकरणले पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।’