काठमाडौं । सुद्धिकरण जस्तो पवित्र उद्देश्यलाई गिजोलेर नेपला पत्रकार महासंघको निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउनु गलत भएको वक्ताहरुल बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा श्रमजीवी पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले सुद्धिकरणले वास्तविक पत्रकारहरुको पहिचानलाई सहज गरेकोसमेत दबि गरेका छन् ।
वक्ताहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुले नेपालका आमसञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्याबारे बोल्ने संगठन एकमात्र श्रमजीवी पत्रकार संघ भएको जिकिर गरेका छन् । वास्तविक श्रमजीवीहरु यसैमा गोलबद्ध भएर आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न जस्तोसुकै चुनौतिलाई सामना गर्न तयार भएर लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनीहरुले नेपाली सञ्चारक्षेत्रका श्रम समस्याको सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब बढाउनु पर्ने बताएका छन् । श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालद्धारा आयोजित ‘नेपालका आमसञ्चार क्षेत्रमा श्रमजीवीका कुरा’ विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै पत्रकारहरुले श्रमजीवी पत्रकार संघले राष्ट्रिय बहसका रुपमा उठाएको श्रम समस्यालाई व्यवहारतः सम्बोधन गर्न राज्य हिच्किचाएको आरोप लगाए । सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि वर्षौैंदेखि समस्या झेलिरहेका सञ्चार क्षेत्रका पत्रकारको पिडालाई कानुनी रुपमा हल गर्न सरकार तत्पर नदेखिएकाले दबाब अझ बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले भने, ‘सञ्चार क्षेत्रका समस्यालाई हामीले भने बहसमा ल्याएका छौं अब हल गर्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ, नत्र सरकारविरुद्ध आन्दोलन हुन्छ ।’ हिजो पत्रकारहरुले आप्mना समस्या बोल्न नसकेपनि संघको नेतृत्वमा ४ दर्जनभन्दा बढि मिडिया हाउसमा दबाब दिएपछि सञ्चार क्षेत्रका समस्याबारे राष्ट्रिय बहस भएको जैसीले बताए । ‘अधिकारका लागि पत्रकारहरु बोल्न थालेका छन्, यस क्षेत्रका श्रम समस्याबारे राष्ट्रिय बहस भएको छ, अब हल गर्न सरकारलाई थप दबाब बढाउनुपर्छ,’ संघका अध्यक्षले भने ।
संघका सल्लाहकारद्धय दिपक पाण्डे र गोपाल तिवारीले पत्रकारिता क्षेत्रका आप्mना अनुभवहरु सुनाउँदै नीतिगत हल गर्न संघले गरेको दबाबमुलक अभियान सकारात्मक भएको बताए । सल्लाहकारद्धयले यी मुद्धा नेपाल पत्रकार महासंघले उठाउनुपर्ने भएपनि नेतृत्वको नालायकिपन र असक्षमताका कारण पत्रकारहरुले चाँडो न्याय पाउन कठिन भएको बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका महासचिव तथा संघका संस्थापक सदस्य रामकुमार एलनले पनि यस क्षेत्रमा भोग्नुपरेका तितो अनुभव साँट्दै पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादाको रक्षा गर्ने जिम्मा आफूहरुको भएको बताए । उनले भने, ‘यो क्षेत्रको श्रम संकट चरमचुलीमा पुगेको छ, राज्यले हल गरेन भने सरोकारवालाहरु सबै मिलेर सशक्त दबाब दिनुपर्छ ।’
सञ्चारविज्ञ तारामणी सापकोटाले विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयन र परिस्थिति अनुरुप संशोधन गरी श्रम समस्या हल गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने धारणा राखे । श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका महासचिव धनन्जय बुढाले संघको नेतृत्वमा भएको श्रमजीवी पक्षीय आन्दोलनले राष्ट्रिय रुप लिएकोले राज्यले श्रमजीवी पत्रकारका मुद्धा सम्बोधन नगरे अझ प्रभावकारी आन्दोलनमा जान आफूहरु तयार भएको बताए ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल बराइलीले महासंघको नेतृत्वको रवैयाले सिंगो पत्रकारिता जगतकै अपमान भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यदि यसलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार हल गर्न तयार नभए श्रमजीवीहरुले महासंघको विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताए ।
श्रमजीवी पत्रकारहरु यदुप्रसाद पोखरेल, अप्सरा गौतम, ऋषि थपालिया, विनोद ढकाल, सरोज ढुंगेल, कालिका महतलगायतले श्रमजीवी पत्रकार र स्वरोजगार मिडियाकर्मीले भोग्नुपरेका समस्याबारे राज्य जिम्मेबार नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।