अनलाइन डबली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज चौँथोपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । समर्थन गरेको जसपा नेपाल विभाजन भएको र सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । आइतबार लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन काँग्रेस तयार भएको थियो ।
सहकारी समस्याको अध्ययन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सहमति भएपनि त्यसको कार्यादेशबारे सहमति हुन सकेको छैन । काँग्रेसले लामिछानेको नामै तोकेर छानविन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्तापक्ष कसैको पनि नाम उल्लेख नगरी समिति बनाउन चाएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबारको बैठक सुरु हुनुअघि संसदीय छानबिन समिति बन्ने सहमति नभएमा संसद्को काम कारबाही अघि बढ्न नपाउने बताए । विहान बस्ने काँग्रेसको दलको बैठकले अर्को निर्णय नगरेसम्म आजको संसद बैठक पनि अवरोध गर्ने देखिएको छ ।
यता कानूनमन्त्री पदम गिरीले भने विश्वासको मत जस्तो संवैधानिक बाध्यताको कार्यसूचीलाई अवरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन् । बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा कांग्रेसले सोमबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने जनाइएको छ ।
हाल सरकारमा एमाले, माआवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी छन् । एमालेका ७७ (सभामुख र निलम्बित टोपबहादुर रायमाझीबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद् छन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् भने आम जनता पार्टीका प्रभू साह पनि सत्तापक्षमै छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन ३० मा मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २६८ मध्ये १५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने कांग्रेस, राप्रपा, लोसपा लगायत ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ । ज
