काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने संकेत देखिएको विभिन्न वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् ।

मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि हाम्रो भूमिका विषयक’ अन्तरक्रियामा उनिहरुले संविधानको व्याख्याकार सर्बोच्चबाटै कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको आशंका उब्जेको बताएका छन् । नेपाली पत्रकारहरुलाई राज्यका तीनवटै अंगले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष पोखरेलले भने, “सरकार र व्यवस्थापिकाले हामीलाई झस्काउँदा अदालत छ भन्ने हुन्थ्यो तर न्यायालयको पछिल्लो फैसलाले झस्काएको छ ।” अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको र अदालतले आफ्नो कदम सच्याउनेमा विश्वास रहेको बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण बिडारीले कुनैपनि स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् हुुनु नहुने बताए । “संविधान अधिकार दिएको छ भन्दै जे मन लाग्यो त्यही गर्न कसैलाई छुट छैन” बिडारीले भने । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको भनिएको अडियो सत्य भए संलग्नहरुमाथि कारवाही हुने र अडियो झुठो भए समाचार लेख्ने पत्रकारले दुःख पाउने बताए । पत्रकारिता मर्यादित र आचारसंहितामा बाँधिएर गर्नुपर्ने बताउँदै बिडारीले संविधानको पालना सहितको प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सबै स्वतन्त्र भएको बताए ।

अदालत सर्वेसर्वा नभएकोले उसले गर्ने गल्तिमाथि सबैले खबरदारी गर्नसक्ने बताउँदै बिडारीले भने, “सर्वोच अदालतहरुको सर्बोच्च हो,त्यो भन्दा पनि माथि संविधान हो, त्यसलाई औंला ठड्यान नपाई भन्ने होइन तर त्यसको आदेशलाई अवज्ञा कसैले गर्न मिल्दैन ।”

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका निवर्तमान प्रमुख चिरञ्जीवी खनालले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि फौजदारी कानुन लगाउने र समाचार हटाउने कार्य संविधान विपरित भएको बताए ।

प्राध्यापक खनालले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सम्पादकले समाचार स्रोत र विश्वसनियतामा टेकेर समाचार सम्प्रेशण गरेको खण्डमा अन्य कानुन आकर्षित गरेर कारवाही गर्न नमिल्ने बताए । आचारसंहितामा रहेर पत्रकारिता गरेको खण्डमा पत्रकारितामाथि औंला उठ्ने सम्भावना नहुने बताउँदै त्यसमा सतर्क हुनुपर्नेमा जोडा दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेस स्वतन्त्र रक्षाको लागि प्रेस युनियन निरन्तर सक्रिय रहेको बताउँदै अदालतको पछिल्लो आदेशले नेपाली प्रेस जगतलाई झस्काइदिएको बताए । अध्यक्ष लम्सालले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने र समाचार हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरत भएको बताए । प्रेस काउन्सिलले समेत संविधान बमोजिम प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित गर्न असफल भएको समेत लम्सालले आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले समाचारमा त्रुटी भएमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले नै सच्याउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकार क्षेत्र मिचेर आदेश जारी गरेर स्वतन्त्रता हनन् गरिएको बताए । महासचिव पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि आफ्नो संगठनले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि सम्झौता नगर्ने बताए ।

पिपुल्स भोलेन्टियर्स जर्नालिष्ट फोरमका संयोजक नबराज न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै उल्लंघन नगरी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको समेत उल्लंघन भएको बताउँदै उक्त आदेश सच्याउनुपर्ने बताए । संयोजक न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको त्रुटीपूर्ण आदेशविरुद्धमा सबै सञ्चार माध्यमहरुले सम्पादकीय लेखेर विरोध जनाउन र एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । सो कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका केन्द्रीय लेखा समिति सदस्य पुस्कर बस्नेतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।