अनलाइन डबली
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न पुनः दिएको समय आज साँझ पाँच बजे सकिँदैछ । प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पुनः संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारकै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय दिएका छन् ।
यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदले गरेको दाबी खारेज गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले काठमाडौंमा गरेको सहमतिका आधारमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न पुनः संविधानको धारा १६८ (२) कै व्यवस्थालाई पछ्याएका हुन् ।
यसअघि सोही धारालाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान भएकोमा नागरिक उन्मुक्तिका दुई जना सांसदहरू लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्ला बेग्लै समर्थक जुटाएर दाबी पेश गरेका थिए । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पुनः आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वैकल्पिक गठबन्धन भत्किएको थियो । मुख्यमन्त्री नभएको झोकमा एकीकृत समाजवादीले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम गुटका लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निर्देशनमा प्रदेशमा वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढेसँगै एकीकृत समाजवादीभित्र तीब्र विवाद भएको थियो । सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित धेरै नेताहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अध्यक्षले उठाएका कदमको विरोध गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपालले उठाएको कदम गठबन्धनभन्दा पनि आन्तरिक पार्टीमा ठूलो विवादमा परेको थियो ।
मंगलबार विहान नेता खनाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सो क्रममा अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिम उठाएको कदमबाट पछि नहटे पार्टी विभाजन हुने खनालले संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग खनालले आफूले सुदूरपश्चिमबाट पार्टीलाई फिर्ता गराउने बताउँदै मुख्यमन्त्रीको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । खनालको आग्रहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठलाई पार्टीमा एकमत गराउन नभए एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व छोड्न तयार हुन भनेका थिए । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्ने भएकोले श्रेष्ठ पनि नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई छोड्न तयार भएको बताइएको छ ।
सोही अनुसार छलफल अघि बढेपनि बुधबार विहानसम्म पनि गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । नयाँ समितिपछि एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्मयन्त्रीको रुपमा अघि सारेको छ । नेकपा एमालेले सोडारीलाई मुख्मयन्त्री स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै अर्को पात्र अघि सार्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ ।
सोडारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्री बनाउन नराम्रो प्रभाव पर्ने बताउँदै आएको छ । सोडारीलाई स्वीकार गर्न एमाले तयार नभएकोले यो समाचार तयार पार्दासम्म गठबन्धनमा कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
एकीकृत समाजवादीका एक नेताले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गर्न सकेका कारण एमालेले विभिन्न बहाना बनाएको बताए । “हाम्रो नेतृत्व स्वीकार गर्न एमालेका साथीहरुलाई असजिलो भएको मात्रै हो, अरु केही पनि होइन । गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ । यहाँको सरकारको नेतृत्व हामीले पाउने पूर्वसहमति अनुसार नै हुन्छ । कुन पात्र अगाडि सार्ने विषय हाम्रो आन्तरिक मामिला हो” उनले भने ।
