काठमाडौं । नेपाल औषधि लिमिटेड उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी हो । दर्जनौं निजी कम्पनीहरूले औषधी बजारमा प्रभाव जमाइरहेको बेला सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड भने यतिबेला ओझेलमा परेको छ ।

वि.स २०२९ मा स्थापना भएको लिमिटेडले कुनै समय एक सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको थियो । तर ०६२ सालमा उत्पादन बन्द भएपछि ०७४ सालमा पुनः सिटामोल उत्पादन गरी लिमिटेड सञ्चालनमा आएको हो ।

हाल लिमिटेडमा मुख्यतः जीवनजल र सिटामोललगायत ११ थरीका औषधि मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसरी हेर्दा लिमिटेडमा औाषधि उत्पादन र व्यापार दुबै व्यापक गिरावट आएको देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वको संस्थाले उत्पादन गरेको औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले खरिद नगरिदिंदा औषधि उत्पादन र व्यापार दुबै घटेको लिमिटेडको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरिदिएकाले लिमिटेडमा उत्पादन गरेको औषधि बिक्री–वितरणमा समस्या देखिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरु बताउँछन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले जनशक्ति र सरकारको समन्वयको अभावका कारण सोचेजति औषधि उत्पादन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

उनले भने,‘लिमिटेडले अहिले ११ थरिको औषधिहरु निरन्तर रुपमा उत्पादन गरिराखेको छ । अहिले चाँही तीनवटा नयाँ औषधि छ । पहिलेको लेबलमा जानको लागि अप्ठ्यारो नै छ । किनकी आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ । यही भएको औषधि बेचेर बाँकी भएको रकमले मात्र नयाँ औषधि थप गर्ने हो । त्यसको लागि सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी गरिदिनुपर्छ । र औषधि उत्पादन गर्न जनशक्तिको पनि अभाव छ । पहिले भर्ना भएको जनशक्तिले हालको टेक्नोलोजिसँग काम गर्न सक्दैनन् । र नयाँ भर्ना गर्ने प्रकृया पनि भएको छैन् । मेसिन उपकरण र कम्पनीको योजना राम्रो छ,सरकारले यसमा केही सहयोग गरिदियो भने पहिलेको अवस्थामा फर्कन सकिन्छ ।’

अहिले लिमिटेडमा उत्पादन भएका औषधिहरु समेत स्टकमा रहने समस्या छ । जिटुजी खरिद निकायहरु टेन्डरमा जान बढी रुचाउने बताउँदै उनले आफूहरु टेन्डरभन्दा जिटुजीलाई नै फोकस गरेको हुनाले स्टकमा सामान रहने समस्या देखिएको बताए ।

‘अहिले जिटुजीलाई बढि फोकस गरेको छौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका औषधि खरिद निकायहरु छन् । ति निकायले मात्र किनिदिने हो भने हाम्रो औषधि स्टकमा रहने अवस्था आउने थिएन । जिटुजी खरिद निकायहरु टेन्डरमा जान खोज्नुहुन्छ । टेन्डरभन्दा जिटुजीलाई फोकस गरेको हुनाले स्टकमा सामान रहिदिन्छ,’उनले भने ।

त्यस्तै उनले खरिद ऐनले गर्दा चाहेको बेला सामान किन्न नसकिने र ऐनलाई पछ्याउँदा अलि प्रक्रिया लामो हुने समस्या रहेको औंल्याए । पहिलेकै अवस्थामा लिमिटेडलाई फर्काउनको लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर खरिद गर्ने निकायहरुले जिटुजीमार्फत सरकारकै उत्पादनलाई किन्दिनुपर्यो भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘खरिद ऐनले गर्दा चाहेको बेला सामान किन्न सक्दैनौं । ऐनलाई पछ्याउँदा अलि प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यस कारण ठूलो समस्या छ । सरकारले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले नै किन्नुपर्छ भन्ने हो । सरकारले नै किन्दैन भने हामीले अरुलाई किन्दिनुस् भन्न मिल्दैन् । पहिलेकै अवस्थामा फर्किनको लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर सरकारले खरिद गर्ने निकायहरुले जिटुजीमार्फत सरकारकै उत्पादनलाई किन्दिनुपर्यो भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने सहज हुने थियो । अहिलेसम्म एकमुष्ट नीतिगत व्यवस्था भएको छैन् ।’

उनको अनुसार लिमिटेडमा सबै स्थायी कर्मचारी छन् । निजी कम्पनीले २० जनाले ५० देखि १०० थरी औषधि बनाउन सक्छन् भने लिमिटेडमा ११ प्रकारका औषधि बनाउन ७५ जनाको प्रयोग गरिन्छ । लेभल र टेक्निकल जनशक्तिको अभाव हुँदा धेरै शनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे ।

‘सबै स्थायी कर्मचारी छन् । उहाँहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट घर जान(विदाइ) दिन पनि सकिएको छैनौं । यदि प्राइभेट कम्पनीले २० जनाले काम १०० प्रकारका अथवा ५० प्रकारका औषधि बनाउन सक्छ भने, हामीसँग भएको ११ प्रकारका बनाउनलाई ७५ जना जनशक्ति प्रयोग गरिरनु परिरहेको छ । किनभने राम्रो स्तरको, अनि टेक्निकल जनशक्तिको अभाव हुँदा, त्यसको कस्ट(मूल्य) पनि त्यसैमा जोडिराख्या छ ।’

महानिर्देशक पनेरुका अनुसार सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एकमुष्ट उत्पादन गर्नलाई २४ करोड निकास दिने भनेको थियो । तर त्यो रकम पनि सरकारले उपलब्ध नगराउँदा पर्याप्त औषधि उत्पादन गर्न सकिएको छैन् ।

‘हामीले बेच्ने निकाय भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । पैसा दिने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो । नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एकमुष्ट उत्पादन गर्नलाई, तत्कालै २४ करोड सरकारले निकासा दिने भन्ने थियो । तर, त्यो २४ करोड चाहीं आएन । औषधि अर्को वर्षसम्म हामीले पु¥याउँछौं, तर त्यो पनि आफ्नै क्यापासिटीमा । आफैंले आर्थिक जोहो गरेर राखिरहेका छौं । यदि त्यो पैसा आइदिन्थ्यो भने म्याक्सिमम औषधि उत्पादन गर्न सक्थ्यौं,’उनले भने ।

लिमिटेडमा प्रयोग नभएको कर्मचारीहरुलाई मार्केटमा पठाएर प्रत्येक पसल–पसलमा औषधि किन्दिनुस् भनेर अनुरोध गरिरहेको उनले बताए ।

‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेका प्रतिनिधिहरूले संस्था चाहिँदैन भनेर बन्द गरिदिनुपर्यो होइन भने सक्रियता बढाउनु पर्यो । किनभने हाल खर्च त भइराछ नि त । सरकारले लगानी गरेको छ । यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, मेसिन क्यापासिटी छ । त्यसैले पूर्ण क्यापासिटीमा चलाउनलाई थोरै मात्रै पहल गरिदिने हो भने भइहाल्छ नि,’ उनले भने ।

सरकारका खरिद निकायहरूले मात्रै औषधि खरिद गरिदिने हो भने पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिने उनको ठहर छ ।

सोही प्रसंगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने लिमिटेडले मन्त्रालयले सहयोग गरेन भनेर दिएको प्रतिक्रियाको अस्वीकार गरे । मन्त्रालयको माग अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले उत्पादन भएको औषधिको पनि लिमिटेडले प्रभावकारी रुपमा मार्केटिङ गर्न नसकेको बताए ।

‘मन्त्रालयको माग अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन् । किनभने देशभर १२ सय १३ प्रकारका औषधि चाहिन्छन् । त्यहाँ उत्पादन नै भएको छैन् । हाल उत्पादन भइरहेको औषधि किनिरहेका छौं । तर बजार मूल्य भन्दा कम हुनुपर्यो । बजार मूल्यभन्दा माथि जानको लागि त सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्छ । बढी मूल्यमा किनेपछि त सार्वजनिक ऐनले रोक्छ,’ प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने ।

मन्त्रालयलाई आवश्यक औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरिदिएन भने जनताले मन्त्रालयलाई छुट नदिने भएका कारण लिमिटेडको ग्यारेन्टी, अर्थ र उद्योग मन्त्रालय साक्षी आफूहरुले खोजेको उनी बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको भएको भए हाम्रो नियम, कानुन र आदेश सबै चल्थ्यो । अर्को मन्त्रालयको भएको हुनाले उहाँहरुको ग्यारेन्टी त हामीले खोज्नुपर्यो नि । उहाँहरुसँग औषधि किन्छौं भनेर सम्झौता गर्यौ तर औषधिचाँही उहाँहरुले उत्पादन गरिदिनु भएन भने जनताले मन्त्रालयलाई छुट दिन्छन् ? त्यसैले अर्थ र उद्योग मन्त्रालय साक्षी खोजेको हो । किनकी भोलि केही पर्दा अन्तबाट खरिद गरेर पनि स्वास्थ्यलाई दिन सक्छौं भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुसँग सम्झौता गर्न तयार छौं । किनकी हामीलाई त दिनरात नभनेर २४ घण्टा नै औषधि चाहियो नि । हाम्रो मन्त्रालयको भएको भए हामीले नै पैसा दिएर उत्पादन गर्न लगाउँथ्यौं ।’

स्थास्थ्यको लागि संवेदनशील, त्यसको गुणस्तर पनि हेर्न सक्ने एवम प्रत्यक्ष खरिद पनि गर्न सकिने स्थितिको सृजना गर्न उनले माग गरे । उनले बजार मूल्यमा नबढ्नेगरी  र लागत अनुमान अनुसार नबढ्नेगरी लिमिटेडले सप्लाई नगर्दासम्म मन्त्रालयले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधि सरकारले किन्ने भनेर सम्झौता पनि गरिसकेको छ । त्यही अनुसार बजार मूल्यमा नबढ्नेगरी जुन हाम्रो लागत अनुमान हुन्छ । त्यो अनुसार नबढ्नेगरी उहाँहरुले सप्लाई नगर्दासम्म मन्त्रालयले खरिद गर्छ । घर बनाउँदा किन्ने सामान र मानिसको ज्यान जोगाउन औषधि एउटै नियमले त चल्दैन नि । त्यसैले स्वास्थ्यका लागि संवेदनशील मानेर त्यसको क्वालिटी पनि हेर्न सक्ने छिटो प्रक्रिया टुंगिनुपर्ने र प्रत्यक्ष खरिद पनि गर्न सकिने स्थितिको सृजना होस भन्ने हाम्रो चाहना हो,’उनले भने ।

बजारमा निजी कम्पनीको औषधि विक्री भइरहेको बेला सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको नाजुक अवस्था रहनुको कारण मार्केटिङ रणनीति नबुझ्नु रहेको उनको ठहर छ ।

उनले आफ्नो औषधि खरिद गर्ने मानिस कहाँ छन् लबिङ गर्ने र अरुले मार्केट्रिङ गरेको हेरेर आफूले पनि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

उनले भने,‘किनकी हामीले नियम पालना गर्न थाल्ने हो भने कम्तीमा पनि फास्ट ट्रयाकबाट आउनको लागि तीन महिना त लाग्छ । त्यसैले हामीलाई किन्नलाई सहज बनाइयोस् । बजारमा नीजिको मार्केटिङ रणनीति राम्रो छ । किन्दिनुहोस् भन्दै आउँछन् । सरकारी चाँही म त सरकारी हुँ भनेर फुलेर बस्छन् । मिडिया गयो भने हामीसँग आएर मागेन भन्नुहुन्छ । एउटा उद्योग भएपछि आफ्नो मार्केटिङ त गर्नुपर्यो नि ।’

वास्तवमा नेपाल औषधि लिमिटेड सम्बन्धित सरकारी निकायको वेवास्ताका कारण ओरालो लागेको जानकारहरु बताउँछन् । लिमिटेडलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच आपसी समन्वयको अभाव रहेको बताइन्छ ।

-प्रमिला कार्की, नेपाल न्यूज बैंक