काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को समानान्तर कार्य समितिहरुलाई अमान्य ठहर गरेपछि एनआरएनभित्रको डा.बद्री केसी समूहका पदाधिकारीहरुले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सत्ता र दलीय प्रभाव भन्न समेत भ्याएका छन् ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहुकल सुवेदीको इजलासले डा.केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि शर्मा समूह उत्साहित छ भने केसी समूह आक्रोशित देखिन्छ ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको हो ।

११ औं महाधिवेशनबाट छानिएका शर्मा र केसी समूहको कार्य समिति अवैध ठहरिएपछि विशेषगरी डा. केसी समूहमा ‘रुवावासी’ अवस्था सिर्जना भएको शर्मा समूहका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

१०औं महाअधिवेशन निर्धारित समयमा नभएपछि घलेलाई चुनाव गराउने गरी त्यतिबेला आइसीसीले निर्णय गर्न जिम्मा दिएको थियो । निर्धारित समय भन्दा ढिला गरी २०७८ माघमा अधिवेशन गर्दा तत्कालिन संस्थापन पक्ष कुमार पन्त समूह घलेले महाधिवेशन गराउनेस्थल होटल याक एण्ड यतिबाट छाडेर ललितपुरको होटल हिमालयमा गएर अलग्गै अधिवेशन गरेका थिए ।

उक्त अधिवेशनपछि सहमतिको नाममा कुल आचार्य, रविना थापा र डा.वद्री केसी तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमिति चयन गरेको थियो । याक एण्ड यतिमा भएको अधिवेशनले भने घले निकट विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएको थियो । कुँवर समूहले परराष्ट्रबाट मान्यता नपाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र डा.नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै १०औं महाअधिवेशनपछि याक एण्ड यति र होटेल हिमालयबाट चुनिएको कार्यसमिति नै खारेज गरेको छ । यो फैसला अनुसार एनआरएनए २०७८ साल माघ १ गतेको अवस्थामा पुगेको छ । साथै अदालतले घलेलाई नै सबैलाई समेटेर नयाँ अधिवेशन गराउन पनि आदेशमा भनेको छ ।

अदालतको फैसलापछि डा.केसी समूह सबैभन्दा बढी निराश देखिएको छ । निराश मात्र नभइ आक्रोशित पनि छ । उक्त समूहका उपाध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले अदालतको फैसलालाई सत्ता शक्ति र दलीय राजनीतिसँग जोडेर हेरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरुमाथि नैतिक प्रश्न पनि गरेका छन् ।

केसी समूहकै प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले पनि फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले फैसलालाई ‘आधारभूत रुपमा अर्थ–सामाजिक निर्देशित भावनात्मक पहलले भरिपूर्ण’ भनेका छन् । उनले फैसलालाई कानुनी अधिकारीबाट मात्र आएको भन्ने आधार कम देखिएको औंल्याएका छन् ।

उनले सामाजिक संजालमा फैसलाबारे लेखेका छन्,‘शुरुको हिस्सामाः १०औं अधिवेशनमा राजनीतिको चरम प्रभावले संस्थागत कानुनी प्रक्रिया सबैले मिचेको देखाउनु वास्तविकको नजिक देखिन्छ तर अन्तको हिस्सामा अदालतले नै नियमनकारी शक्ति, सरकारको अधिकार पनि प्रयोग गरेको देखिंदा मौका आउँदा सबै ‘सर्बोपरी’ हुन खोज्ने संस्कारको निरन्तरता देखिन्छ ।’

फैसलामा उल्लेख विषयलाई ‘निर्मम वास्तविकता’ भन्दै प्रवक्ता पन्तले सबैजना अनुशासनमा रहन अग्रसर हुनु आवश्यक छ पनि भन्न भ्याएका छन् ।

सोही समूहका सचिव डा.ज्ञानेन्द्र रेग्मीले पनि न्यायाधीशहरुप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनी लेख्छन,‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयले दुईवटै अधिवेशन कानुन र विधान बिपरित छ भनेर शेष घलेजीको नेतृत्वको निर्वाचन समिति व्यूँताउँदैगर्दा कुमार पन्तजीको कार्यसमिति ब्यूँतेको हो कि होइन भनेको छैन । अझ विद्वान न्यायधीशद्वयले गरेको निर्णयमा नाम नै किटान गरेर ६ जना (कुल आचार्य, बद्री केसी, रबिना थापा, बिनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी, र जानकी गुरुङ) निर्वाचन समितिमा राख्नु भन्ने निर्णय उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर होइन र ?’ उनले न्यायाधीशले नै व्यक्तिलाई तोकेर निर्वाचन समितिमा राख्नु भनेको ‘न्यायालय हराएको या बिक्री भएको भनेर शंका गर्ने ठाउँ छाडेको हो कि ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सिस्टम ह्याक गरी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याएको आरोप लागेका केसी समूह सत्ता फेरबदलपछि उत्साहित थियो । तर अघिल्लो सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले निर्वाचनमा त्रुटि भेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भने हतोत्साहित अवस्थामा थियो ।

यता, सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका कुल आचार्यले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै संस्थाभित्र एकता जरुरी रहेको औंल्याए । उनले विगतका तितामिठा कुराहरु विर्सिएर एनआरएनए बचाउन आब्हान गरे ।

एक समूहको नेतृत्व गरेका आरके शर्माले फैसलाले संस्थालाई मुल उद्देश्य र मुल ढोकामै पुर्याएकोमा खुशी ब्यक्त गरे । उनले सबै एकताबद्ध भएर पुराना गल्तीलाई विर्सिएर र दम्भ त्यागेर संस्थालाई एकढिक्का बनाउन आब्हान गरे ।