अनलाइन डबली
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ समिकरण बहुमत नजिक पुगेको छ । बहुमत जुटाएर नयाँ समिकरणमा आवद्ध पार्टीहरुलाई चक्का दिने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको योजना सफल नहुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वातन्त्र सांसद मिलाएर बहुमत पुर्याउने प्रयास जारेका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएसँगै शाहको प्रयास असफल हुने निश्चित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसँगको छलफलपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । शुक्रबार साँझ संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको शपथ खुवाएका थिए । त्यस्तै, खुशीराम चौधरीलाई भने कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत पुर्याउने प्रयास २४ घण्टा नबित्दै असफल भएको छ । शनिबार विहानै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीको निर्णयविना नै सरकारमा सहभागी भएको भन्दै मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छन् ।
नाउपाको पछिल्लो निर्णयले नयाँ समिकरणलाई सहज बनाएको छ । नयाँ समिकरणलाई नाउपाले साथ दिएमा सहज बहुमत पुग्ने देखिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले संघमा पनि प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको बताएकी छन् ।
नाउपाका ७ प्रदेशसभा सदस्य जोडेर पनि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेमात्रै मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा बहुमत पुग्ने थियो ।
नाउपाकी अध्यक्ष सरकारमा गएका मन्त्री फिर्ता नभए कारवाही गर्ने बताइसकेकी छन् । शपथ खाएका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, र खुसीराम चौधरी प्रत्यक्ष निर्वाचत र ईन्द्रा गिरी समानुपातिक सांसद हुन् ।
“सरकारका गएका साथीहरु फिर्ता नभए कारवाही गर्छौ, पार्टीले नयाँ समिकरणमा सहभागी हुनेबारे छलफल हुन्छ” नाउपाका एक नेताले भने । सरकारमा सहभागी मन्त्रीले भने आफूहरु फिर्ता नहुने एक सहयोगीले बताए ।
“पार्टीकै सल्लाअनुसार शपथ खनुभएको हो, अध्यक्षले भन्दैमा फिर्ता हुने कुरा भएन, अध्यक्षको निर्देशन पार्टीको निर्णय होइन । बरु पार्टी फुट्न सक्छ” नवनियुक्त मन्त्रीका सहयोगीले भने ।
यही विषयलाई लिएर नाउपा विभाजन भयो भने अध्यक्ष श्रेष्ठको पक्षमा चार सांसद पुग्ने बताइएको छ । यदि नागरिक सरकारबाट फिर्ता भयो वा फुट्यो भने मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत जुटाउन सक्ने छैनन् । र, नयाँ समिकरणलाई सहज बहुमत पुग्नेछ ।
प्रदेशसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ सांसद छन् । बहुमत पुग्न ३ जना सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।
