अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सम्बन्धी भएको निर्णय खारेज भएको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी स्वीकृत दिएको थियो ।
बुधवारको संवैधानिक इजलासले उक्त स्वीकृत गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
बहुचर्चित मुद्दालाई गत माघ ३ गतेदेखि सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ गरिरहेको थियो ।
तत्कालिन ओली नेतृत्व सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
बिर्तामोडमा रहेको उक्त जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको थियो । त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख थियो ।
संवैधानिक इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
उक्त जग्गा प्लटिङ गर्ने दिने गरी ऐन ल्याउन एमाले नेतृ तथा तत्कालि भूमी सुधारमन्त्री पद्मा अर्याल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । एमालेको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनको खर्च उक्त जग्गा प्लटिङको गर्न लागेको भूमाफियाले तिरिदिएको आरोप मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । उनले त्यसबापत एमालेलाई एक अर्ब रुपैयाँ भूमाफियाले दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उक्त जग्गा प्लटिङको लागि मिलाउने भन्दै अन्य राजनीतिक दल तथा विचौलियाले पनि मोटो रकम बुझेको आरोप लाग्दै आएका छन् ।
यदि प्रसाईले लगाएको आरोप सही भए अब उक्त पैसा के हुन्छ होला ? एमालेले भूमाफियासँग कसरी जवाफ दिन्छ होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
