अनलाइन डबली
काठमाडौँ । प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनको राष्ट्रिय एकता भेला शनिबार ललितपुरको कुपण्डोलमा सम्पन्न भएको छ । मोहन बैद्य “किरण“ नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र वास्तोला “कन्चन“ नेतृत्वको नेकपा (बहुमत)बीच भएको पार्टी एकतापछि ति पार्टी आबद्ध दुई कानुन व्यवसायी संगठनबीचको एकता भेला शनिबार सम्पन्न भई एकीकृत संगठनको नाम नेपाल प्रगतिशील कानून व्यवसायी राखीएको छ ।
एकता भेलाबाट अधिवक्ता देब कुमार मोक्तान संयोजक, अधिबक्ता द्वय दिवश निरौला र फडिन्द्र कार्की सह–संयोजक रहने गरी २५ सदस्सीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन भएको छ । संगठनका सह–संयोजक दिवश निरौलाले संचालन गरेको भेलाको अध्यक्षता संगठनका संयोजक देब कुमार मोक्तानले गरेका थिए भने सह–संयोजक फडिन्द्र कार्कीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
भेलाका प्रमुख अतिथी सिपी गजुरेल र बिशेष अतिथी धर्मेन्द्र वास्तोलाले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए। भेलामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सदस्य दिनेश शर्मा, कृष्ण धमला, सचिवालय सदस्य देवकला अधिकारीले भेला सफलताको शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए।
यस्तै भेलामा संगठनका संयोजक अधिवक्ता देब कुमार मोक्तानले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने सह–संयोजक अधिवक्ता दिवश निरौलाले संगठनको अन्तरिम विधान प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै भेलाले १३ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
समसामयिक प्रस्तावमा झुट्टा मुद्दामा फसाईएका राजबन्दीहरुलाई तत्काल रिहाई गरिनुपर्ने, हालसालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भुभाग गुन्जी क्षेत्रमा भ्रमण गरेकोप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक बिरोध गरिनुपर्ने, अमेरिकासंगको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै कालोबजारी महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्ने, प्यालेस्टाइनहरुमाथिको इजरायली दमन बन्द गरि बिजुली, पानी, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक बस्तुमाथिको प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरि अन्तराष्ट्रिय मानविय कानुनहरुको पालना गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने, साथै १० जना नेपालीहरु मारिएकोमा हमासको विरोध गर्दै परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र बेपत्ता नागरिकको खोजविन गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै भारतसँको १९५० लगायतका असमान सन्धीहरुको खारेज, गोरखा भर्ति सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला तुरुन्त कार्वानयन, जनताका न्यूनतम मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, हालसम्म कायम रहेको विभेदपूर्ण कानुनहरुको खारेज, जनतालाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ न्यायको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।
यस्तै राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित असमान र राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरुको खारेज, जनतासँग छलफल नगरी कुनै पनि बिधेयकहरु संसदबाट पारित नगर्न माग गर्दै बित्तिय शोषण मिटरब्याज ठगीको नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
