काठमाडौँ । विश्वासको मत नपाउन पक्का भएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् ।
गठबन्धन दलले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको र राप्रपाले पनि विश्वसाको मत नदिएका कारण कार्की राजिनाको बाटो रोजेका हुन् ।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टी जस्तोसुकै सहमति, सहकार्य, आपसी एकता र विश्वास सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको पनि जिकिर गरे ।
कोशी प्रदेशको विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबार पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई मध्यवधि जानबाट रोक्नुपर्ने बताउँदै आफ्नो पार्टीले प्रदेस सरकार गठनको लागि मार्ग खुला गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए ।
कार्कीको राजिनामासँगै अब संविाधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धन दलको तर्फबाट आफूले मुख्यमन्त्रीको दाब गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसले दुई दुई पटक सरकार बनाए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने दाबी गरे ।
तर, माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेपनि अहिले नै विश्वासको मत पाउने आधार तयार भने भइनसकेको देखिन्छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ भने एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सिट छ ।
कोशी प्रदेशसमा सहयोग गर्ने सहमति अनुसार माओवादीले आफ्नो भागको संसदीय समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको थियो । अब राप्रपाले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन्छ वा धोका दिन्छ हेर्न बाँकी छ ।
अब पनि कसैले विश्वासको मत पाउन नसकेमा स्वतः प्रदेशसभा विघटन हुनेछ । त्यसपछि मध्यवधि चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यतामा दलहरु पुग्नेछन् । अहिले नै मध्यवधि कुनै पनि दलले चाहेका छैनन् ।