अनलाइन डबली
काठमाडौं । भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारले ल्याएको ‘आला कार्ट’ प्रणालीमा जान अटेर गर्ने सशुल्क भारतीय टीभी च्यानलहरु साउन १ गतेबाट रोक लगाउने सरकारले पत्राचार गरेको छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ल्याएको ‘आला कार्ट’ प्रणालीमा जान सरकारले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि भारतीय सशुल्क टीभी च्यानलहरुले अटेर गर्दै आइरहेका छन् । विभागले पटक पटक ताकेता गर्दा समेत भारतीय टीभी च्यानलहरुले अटेर गरेपछि सरकार बाध्य भएर प्रशारण रोक लगाउने निर्णयमा पुगेको हो ।
विभागबाट सिग्नल वितरक, अपरेटर र विदेशी च्यानलहरुलाई आला कार्ट प्रणालीबमोजिम बुकेको प्याकेज दररेट गर्न पटक-पटक पत्राचार भएको थियो । असार २८ गते दररेट पठाउने अन्तिम दिन तोकिएको थियो तर निर्धारित समय सकिँदा समेत उक्त प्रणालीकाे दररेट नपठाउने विदेशी सशुल्क च्यानलहरु साउन १ गतेबाट सरकारले बन्द गर्न लागेको छ ।
मन्त्रालयबाट प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालि धुम्बाराही, डीएमबी होल्डिङ्स प्रालि जावलाखेल र डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि मीनभवनलाई पत्राचार गरिएको छ । केवल व्यवसायीलाई पत्रको बोधार्थ दिइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले विदेशी ‘पे च्यानल’ हेरेबापत दर्शकसँग मनपरी शुल्क असुली रोक्न २०७९ चैत १५ गते आला कार्ट लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयअनुसार अब साउन १ गतेदेखि टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले न्यूनतम २५० रुपैयाँ शुल्कमात्र तिर्ने र पे च्यानल छानेर आफूले हेर्न चाहेकोमात्र लिने र सोबापत ३०-४० रुपैयाँसम्म शुल्कमात्र लिनुपर्नेछ ।
भारतीय टीभी च्यानलहरु मन्त्री शर्माको निर्णय मान्नुको साटो आला कार्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटाउन निरन्तर शक्ति केन्द्र धाउँदै आएका छन् ।
विदेशी च्यानलहरुले नेपाली टेलिभिजन उपभाेक्त वा दर्शकहरु ठगिएको भन्दै मन्त्री शर्माले ५०० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन आला कार्ट ल्याएकी थिइन् ।
अहिलेसम्मका मन्त्रीहरुमा शर्माको यो निर्णय कठोर भएको बताइएको छ । यसअघि पनि पटक पटक विदेशी च्यानलहरुबाट नेपाली ठगिएको गुनासो आएपनि यस्तो निर्णय हुन सकेको थिएन ।
