अनलाइन डबली
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आज बस्ने संसद बैठक अवरुद्ध नगर मिटेरब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढ्ने भएको छ । पीडित न्याय दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेका संसद बैठक अवरुद्ध गरेका कारण उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
संसद सचिवालयले अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि प्रतिस्थापन विधेयक विचारधिन अवस्थामा रहेको भन्दै आजको बैठकको कार्यसूचीमा राखेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’ बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सरकारकङ्को तयारी थियो ।
उक्त विधेयक बुधबार नै पास गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएर त्यहाँ सन्देश सुनाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयकलाई अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गर्ने, दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रियसबाट असार १५ मा पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै रहेको छ । संविधानअनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विधेयक यथावत् रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यो विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश सरकारको लापरबाहीले निष्क्रिय भए पनि संसद् सचिवालयले प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारितको चरणमा अघि बढाउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बुधबार ६० दिन पुगेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने संविधान र कानुनी स्पष्टता छैन ।
अध्यादेश निष्क्रिय बनाएसँगै मिटरब्याजीलाई सहयोग पुर्याएको भन्दै एमालेको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । आजको बैठकको कामकारवाही अगाडि बढाउन दिए मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने छन् ।
