अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेकपा एमाले मिटरब्याजीको पक्षमा स्पष्टसँग उभिएको छ । एमालेले आज बसेका दुबै सदनलाई अवरोध गरेर मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय पारिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाएर प्रमुख प्रतिपक्ष समेत रहेको एमालेले २० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदबाट पारित हुन दिएन ।
आज बसेको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, एमालेले संसद अवरुद्ध गरेकै कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो ।
संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने निश्चित भएको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग १८ वैशाखमा सहमति गरेपछि २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा १८ असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । तर एमालेले गरेको अवरोधका कारण बुधबार उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल हुन सकेको छैन । सरकारले यो विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी थियो ।
