मा: मेहेले पार्की कर्णालीको हुम्लाबाट शिक्षण पेशा छोडेर दलितको मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्दै आइरहेका छन्, मेहले पार्की । दलित मुक्तिको लागि संघर्ष गरेकै कारण पार्की राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य पुगे । हाल दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् पार्कीले आयोगमा रहेर दलित अधिकारको सवालमा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८ सालमा गठन भई दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण र सशक्तिकरण सम्बन्दी कार्य गर्दै आएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुँदा आयोगले संवैधानिक निकायको हैसियत ग्रहण गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदश्य रहने व्यवस्था रहेको छ । आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहीचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रम एवं दलित हितसँग सम्वधित कानून एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ । दलित समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपालले पठउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने एवं दलितको हकप्रयोग गर्न नदिएको वा वन्चित गरेको विषयमा प्राप्त उजुरी उपर छानवीन गरी मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा माहान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने समेत आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । आयोगको कार्य संचालनको लागि नेपाल सरकारबाट तीस जना जनशक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

१)तपाई आयोगको सदस्यमा दईकार्यकालमा रहँदा भूगोल विभाग वारे सम्बन्धित प्रदेशका काममा समन्वयन भएकि भएनन?

आयोगको बैठकले देशका सातवटै प्रदेश मध्ये मलाई कर्णाली र लुम्बीनी प्रदेशको संयोजन गर्ने जिल्ला थियो । जस अनुसार सँग सम्बन्धित प्रदेशको संयोजन गर्ने मौका पाएको छु । जस अनुसार यो वर्ष दिनको अवधीमा सम्बन्धित प्रदेशका काममा समन्वयकारी र संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको छु ।
मैले आयोग सदस्य पदमा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै विभिन्न जिम्मेवारी समेत बहन गर्ने अवसर प्राप्त गरे । आयोगकको बैठकले मलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था र नीजि क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो । यो अवधीमा मैले नेपालका दलितहरुको क्षमता विकास र उनिहरुले कानून अनुसार प्राप्त गरेको अधिकारको उपभोग गराउने सन्दर्भमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संघसंस्था, निजि क्षेत्रहरुसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्दै सहयोग आदानप्रदान गर्ने कामको अनुभव हाँसिल गरेको छु । यस अवधीको अनुभवले पनि मलाई शदियौ देखि कथित जातीय, वर्गिय विभेदले समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतीक थिचोमिचोमा रहेका आम दलित जनसमुदायमाथि भएको अन्यानलाई न्यय दिलाउने र उनीहरुले प्राप्त गरेकान कानूनी अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गराउन चाल्नु पर्ने अनेकन कदमका बारेमा सिक्ने निकै ठूलो मौका दिएको अनुभूति भएको छ ।

२)आयोगका नितिगत कार्यहरु सम्बन्धित निकायमा पेश भए की भएनन?

संैधानिक आयोग सदस्य जस्तो गरिमामय पद प्राप्त गरिसकेपश्चात संविधान र अन्इ कानूनले निर्दिष्ट गरेका केही नीतिगत कामहरु समेत गर्नुपर्ने दायित्व ममा थियो र छ । जसअनुसार प्रतिवेदनको ७ वटा परिच्छेत ५ वटा अनुसूचि समेटिएको ८२ पेज लामो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७र०७८ मेरै नेतृत्व्मा तयार भई सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको छ ।

भूमिहिन दलित परिवारलाई उपयोगिताको आधारमा जीवन निर्वाह गर्न सक्ने जमीन उपलब्ध गराउने, पाठ्यत्रममा जातीयता झल्काउने विषय सामाग्रीहरुलाई कोर्षबाट हटाउने, अदालत भित्र दलितका मुद्दा हेर्ने छृट्टै डेक्स र प्रहरी कार्यालयमा सामाजिक सहायता कक्ष निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारले आप्mनो नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गराउनु पर्छ भन्ने सुझाव सहित प्रतिवेदनले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि यहि एक वर्षको अवधीमा सम्पन्न भएको छ ।

देशभर एक शैक्षिक संस्था एक दलित शिक्षक, एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एक दलित अभिभावकको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, एक दलित परिवार एक रोजगारको व्यवस्थाको नीति अबलम्बन गर्दै सरकारी राजस्वमा दलितलाई २५५ छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गराउन आयोगको तर्फबाट गरिएको सिफारिस, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७३लाई संसोधन गर्न बनेको समितिको संयोजकको भूमिका यहि अवधीकमा निर्वाह गर्ने मौका मैले पाएको छु । यहि जिम्मेवारीमा रहि संयन्त्रको संरचनालाई केन्द्रमा उच्च स्तरिय संयन्त्र, कार्यन्वयन समिति, प्रदेश संयन्त्र, जिल्ला संयन्त्र र स्थानीय तह स्तरको संयन्त्र रहने र सो संयन्त्रलाई सक्रिय भूमिकामा रमख्ने सुझाव सहित जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्दन कार्यविधि २०७८ निर्माण गरिएको गर्ने काम भएको छ ।

यहि बीचमा आयोगको पहिलो पटक आधिकारीक लोगो निमार्ण गर्ने माक सम्पन्न भएको छ । आयोगको आधिकारिक लोगो निर्माणका लागि बनेको लोगो निमार्ण समितिको संयोजकको भूमिकामा रहेर मैले दलित समुदायको न्याय, समनाता, संरक्षण र सम्बृद्धि सहितको सम्मान झल्कीने प्रतिक समावेश गरेको लागो निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका नेपालका सम्पूर्ण दलित समुदाय र समग्र दलित आयोगको इतिहाँसमा समेत नमेटिने काम गरेको अनुभूति मसँग छ । जुन आधिकारिक रुपमा दलित आयोगको लोगो निमार्ण कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र छिटै प्रयोगमा आउँदै छ ।
आयोगका नीतिगत कामसँगै विद्यार्थीहरुको छात्रवृद्धि, निःशुल्क अध्ययनमा पहल, बिरामीको निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार र समस्यामा परेकाहरुलाई राहत तथा औषधी उपचार खर्चका लागि पहल गरि उपलब्ध गाउनेका काममा समेत मैले एक वर्षमो अवधीमा थुप्रै समय खर्चेको छु । यो अवधीमा मैले सार्वजनिक विदाहरु, अनुगमन जाँदा आउँदाका दिनहरु र पेटको बिरामी भैं वीर अस्पतालको आकस्मीक कक्षामा ३ दिनहरु उपचारमा बाहेक अन्य समय आयोगको नियमित काम काममैं चर्खिको छु ।

३ ) जातीय विभेदका घटनाहरुलाई कसरी अनुगमन गर्नुभयो?

जातीय विभेदका घटनाहरुको अनुगमन गर्ने र आयोगका तर्फबाट स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने अर्को महत्वपूर्ण काम आयोगको हो । यो वर्ष दिनको बीचमा पनि यस्तो घटना थुप्रै भए । जसमा मैले पनि अनुगमन गर्ने र त्सको स्थलगत प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरेको छु । यो बीचमा

अन्तरजातीय प्रेम विवाह पछि जातीय विभेद गरेको घटना– १
अपमानजनक गाली गलौज गरि जातीय विभेद गरेको घटना – १
नटुवा समुदायको आर्थिक, सामाजिक र मानव अधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन– १
जातीय विभेद सम्बन्धी जानकारी लिने र सरोकारवाला निकायसँग गरिएको छलफल र त्यसको नीतिगत सुझाव सहतिको प्रतिवेदन– ४ ९दोलखा, हुम्ला, बाजुरा, सुर्खेत
बलत्कार पछि हत्या प्रकरण घटना– १
अन्तरजातीय भागि विवाहका बारेमा नव विवाहित जोडीलाई सुरक्षा लगायतका विषयमा सहजिकरण–१
जातीय विभेद र गाली गलौजको घटना–२
अन्तरजातीय भागी पे्रम विवाह पछि भएको घटना–३
गरेर यो अवधीमा मैले ११ वटा घटनाहरुको स्थलगत अध्ययन सहितको छानविन र कारवाहीको लागि पहल गर्ने र ५ वटा थप प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरेको छु । जुन दलित समुदायमाथि भएको पिंडा र पिडित पक्षले पाउनु पर्ने न्यायका बारेमा तत्थ्यगत ओकालतको काम गरेको छु ।

विभिन्न घटनाहरुको अनुगमन र छलफलका क्रममा सर्लाही, चितवन, सुर्खेत र दोलखा, बाजुरा गरि ५ वटा र मोहत्तरीको बर्दिबास, सुर्खेतको लेखबेसी नगरपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका १ तुम्चका ४ वटा कार्यक्रम समेत गरेर देशभरका ९ स्थानहरुमा अनुगमनका काम सम्पन्न गरिएको छ ।

४) आयोगका आन्तरिक बैठकहरु के के रहेका छन?

यो अवधीमा आयोगका पदाधिकारी बीच छलफल ९३ वटा, आयोगको पदाधिकारी बैठक ३२ वटा, विज्ञहरुसँगको बैठक ४ वटा, जुठे टेलिसिरियलका बारेमा बैठक १ वटा समेत गरि १४३ वटा आन्तरिक बैठक सम्पन्न भएका छन् । यसका अलावा स्थानीय दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमूखि कार्यक्रम २ वटा, थर सुचिकरणको विषयको अन्तरक्रिया २ वटा,२१ औं अन्तर्राष्ट्रिय विभेद उन्मूलन दिवश, दलित पुजारी नियुक्ति भएकोमा अभिनन्दन समारोह १३ वटा र ९ वटा अन्य कार्यक्रम समेत गरेर एक वर्षमा आयोगले गरेका १५३ वटा आन्तरिक बैठक तथा कार्यक्रममा मैले सहभागिता जनाउने मौका प्राप्त गरेको छू । सदस्इको रुपमा म सहभागि भएका अधिकांस कार्यक्रमहरु र बैठकमा मैले महत्वर्पूण भूमिका निर्वाह गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ ।

५) नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारिहरुसँग छलफल गर्नुभयो भएन ?

संवैधानिक आयोगको सदस्यका रुपमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यत्तित्वहरुसँगको भेटघाट र छलफल पनि यो अवधीमा धेरै पटक भएका छन् । जसमा मैले पनि सहभागि हुने र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरको छु ।

सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७र७८ पेश गर्ने कार्यक्रम, सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको औपचारिक भ्रमणमा विदाई र स्वागत समारोह, ७१ औं प्रजातन्त्र दिवशको औपचारिक कार्यक्रम, १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारि दिवसको औपचारिक कार्यक्रम, विभिन्न संवैधानिक निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँग छलफल, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री ज्यूहरुसँग आयोगको प्रदेश कार्यालय र दलित सशक्तिकरण विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । जुन कार्यक्रमहरुमा समेत मैले अर्थपूर्ण र उपलब्धीमुलक भूमिका निर्वाह गरेको छु ।

यो अवधीमा विभिन्न मन्त्रालयमा मा। मन्त्री र सचिव ज्यूहरुसँग जनता आवास कार्यक्रम र दलित वस्ती विकास तथा जोखिम वस्ती स्थानतरण, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितका सवाल, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत विभिन्न बैठक छलफल ३१ वटा, माहान्यायधिवक्ता, प्रहरी महानीरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान, संवैधानिक परिषद्का उच्च पदस्थ कर्माचारीहरुसँग, संयुक्त राष्ट्रसंघ परराष्ट्र मनत्रालयका प्रतिनिधिहरु र आयोग पदाधिकारी विचको बैठक, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् लगायतका बैठक तथा छलफलमा सहभागि भै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पनि यो एक वर्षको अवधीमा मैले प्राप्त गरेको छु ।

६) अन्य संवैधानिक आयोगहरुसँगको समन्वय गर्नुभयो?

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक आयोगका हैसियतले अन्य आयोगसँग जोडिएका विषयवस्तु र गर्ने कामका प्रकृतीका बारेमा यो वर्षमा मैले थुप्रै पटक अन्य संवैधानिक आयोगका पदासधकारीहरुसँग पनि औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा छलफल र परामर्श गर्ने काम गरेके छु । जसअनुसार मुस्लीम आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रम, राष्ट्रिय समावेसी आयोगको आयोजनामा भएका दुई वटा कार्यक्रम, राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा भएका दुइटा कार्यक्रम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा भएका छ वटा बैठकहरुमा मैले सहभागि हुने अवसर पाएको छु । जसमा आयोगको सदस्य र स्वयम दलित समुदायको प्रतिनिधि एवम् दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको अभियान्ताका हिसाबले गर्नु पर्ने भूमिका निर्वाह गरेको अनुभूति मैले गरेको छु ।

७ ) गैर सरकारी निकायहरु सँगको कार्यक्रमहरु समन्वय र सहकार्य कस्ता छन?

यो बीचमा नेपालमा काम गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विकास साझेदार निकायहरुसँग समन्वय एवम् सहकार्यको अवसर प्राप्त भएको छ । दलित समुदायमाथिका विविध अन्यय र दमनलाई कम गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार ९चेतना, गाँसवास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानूनी साक्षरता एवम् ओकालतका सवषयमा समेत निकै फलदायी छलफल र सहकार्यको मौका प्राप्त मैले गरेको छु । जसका लागि नेपालस्थित ग्ल्म्ए का प्रमुख विभिन्न अन्तरािष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाका नेपाल प्रमुखहरुसँग विविध विषयमा छलफल भयो । यसका अलावा किडार्क नेपालको आयोजनामा हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वाड नं।१ तुम्चमा हुम्ला कचहरीमा प्रमुख बक्ता, जुरी नेपाल र आयोग बीच विवित विषयमा छलफल, अन्य विभिन्न गैरसरकारी संघ, संस्थाहरु बीच विवित विषयमा आयोजना गरिएका छलफलमा सहभागि भै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मौक मैले प्राप्त गरेको छु ।

८) सेवा सुविधाहरु

तोकिए अनुसार पारिश्रमीक,खघरभाडा र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न कर्णाली प्रदेस सुर्खेत जाँदा आउँदा ६ दिन, घटना अनुगमनमा जाँदा आउँदा दोलखा ४ दिन, सर्लाही ६ दिन, हुम्लाजाँदा आउँदा ६ दिन र कार्यक्रम सञ्चालनमा मोहत्तरीको बर्दिबास ४ दिन, सुर्खेको लेखबेसी ६ दिन गरि जम्मा २८ दिनको भ्रमण तथा अनुगमनको नियमानुसार पाउने भत्ता लिएको छु । यसका साथै हुम्लाको अनुगमनमा जाँदा आउँदा उपलब्ध कार्यालयको सवारी साधन पक्की सडक बाहेक कच्ची सडकमा जान नसक्ने भएकोले नीजि खर्चबाट भाडाको सवारी साधनमा यात्रा गरेको र नीजि खर्च बाटै ४ पटक हवाई जहाजको यात्रामा लागेको खर्च म आफैले बेहोरेको छु ।

९)सञ्चार माध्यमहरुसँगको बहस

यो अवधीमा हिमालय टि।भि।मार्फत विभेद सून्य दिवसको अवसरमा टेलिभिजन अन्तरसंवादमा सहभागि भएर आवश्यक छलफल गर्ने काम मैले गरेको छु । समग्र दलित समुदायको अवस्था, जातीय विभेदका घटनाहरुको अवस्था, कानूनी व्यवस्था सहित आयोगको भावि रणनिति र हाल सम्म्का उपलब्धीका विषयमा सामुदायिक रेडियो श्रीनगर एफएम हुम्लामा १ घण्टाको बहसमा पनि म सहभागि भएर दर्शक, पाठक एवम् स्रोताअहरु बीच उपस्थित हुने मौका प्राप्त गरेको छु ।

१०) प्रक्रियामा रहेका थप कार्यहरु केके छन?

एवक वर्षमा धेरै कामको शुरुवात भएर केहिले मृत रुप प्राप्त गरेका छन् । केहि कामहरु भ्ने प्रक्रियामै छन् तर तिनले अन्तिम रुप प्राप्त गर्ने क्रममा रहेका छन् ।

आयोगको रणनीति निमार्ण, थर सूचिकरण, निजामति सेवा ऐन, सुरक्षा निकायका चार वटा ऐनहरु संशोधन, विद्यार्थीहरुको छात्रवृति, निःशुल्क अध्ययनमा पहल, विरामीको निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार र समस्यामा परेकाहरुलाई राहत तथा औषधी उपचार खर्चका लागि पहल लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरुलाई नीतिगत व्यवस्था गर्ने काममा म निरन्तररुपमा लागिरहेको छु । आयोगमा रहुञ्जेल व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा उल्लेखित कामहरुलाई पूर्णता दिन मेरो कुनै कसर बाँकी रहने छैन् ।

मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो वर्षमा भए गरेका गतिविधि र उपलब्धीहरुलाई यहाँ संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । आगामी दिनमा समेत भए गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउने कुरामा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । मेरो कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा यहाँहरुको महत्वपूर्ण सकारात्मक सुझाव सल्लाहको सँधै अपेक्ष गरेको छु ।