अनलाइन डबलीमकवानपुर । हेटौंडामा हातहातमै लालपुर्जा, नक्सापास र कर तिरेको प्रमाण भएका घरधनीहरूको ५३१ घर–टहरा सडक विस्तारका नाममा एकै दिन डोजर चलाएर भत्काइएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर परिचालन गरेका हुन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा (राइट अफ वे) विस्तार गर्ने नाममा करिब ५० वर्षदेखि लालपुर्जा भई बसेका संरचना समेत भत्काइएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । धेरै बालबालिका, बृद्ध–बृद्धा घरमै सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर सामानसहित घर भत्काइएको प्रभावितहरूले बताउँदै आएका छन् ।
५३१ घर–टहरा भत्काइयो, सेवा अवरुद्ध
रातोमाटेदेखि उद्योग वाणिज्य संघ चोक, चौकिटोल हुँदै बुद्धचोक–जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म सडकको केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ २५÷२५ गजभित्र परेका संरचनामा डोजर लगाइएको हो । एकैछिनमै घर, टहरा, पसल र गोदामसँगै विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध हुँदा हेटौंडा बजार दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो ।
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले पहिलो दिन ५३१ संरचना साङ्केतिक रूपमा भत्काइएको बताउँदै घरधनीलाई सामान स्वयं हटाउन समय दिने बताए । डिभिजनले मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि सामरी पुल र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशै अवज्ञा
शुक्रबारमात्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्व सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतले कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको भए पनि भोलिपल्टै धेरै घरमा डोजर चलाइयो ।
आदेश देखाउने केहीको संरचना जोगिए पनि आदेश नदेखाउन पाउने अवस्थाकामा अनेक घर भत्काइएपछि प्रभावितहरूले प्रशासनमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघको भवन पनि ढल्यो
सडक सीमाभित्र पर्ने उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको भवन पनि डोजरले भत्काइएको छ। संघले स्वेच्छाले भत्काउन समय सीमा पुग्दासमेत अटेर गरेपछि प्रशासनले बलपूर्वक संरचना हटाएको डिभिजनले जनाएको छ । भत्काइएका घरधनी विस्थापित, बजार प्रभावित हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा घर–टहरा भत्किएपछि सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
बहालमा बस्नेहरूदेखि व्यापारिक क्रियाकलाप चलाउने व्यापारी सबै प्रभावित भएका छन् । सडक विस्तारका नाममा विधिसम्मत प्रक्रिया नअपनाई बल प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले सरकारसमक्ष गुनासो बढाएका छन् ।
हेटौंडामा सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद झनै चर्किँदै गएको छ भने सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने सरकारी निकायमाथि प्रश्न बढ्न थालेको छ ।
