अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन ९ दलको बैठक सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाको लागि एकजुट हुँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
जनयुद्धकालिन मुद्दालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेशबारे बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ । बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुनलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मुलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुऱ्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा सडकमा राजावादीहरुको आन्दोलनलाई संकेत गर्दै जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्र संविधानको विरुद्ध भइरहेका गतिविधिबारे ध्यनाकर्षण समेत भएको बताइएको छ ।
संविधान र लोकतान्त्रि गणतन्त्र विरोधी कार्य भन्दै त्यसविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
