काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्व अदालतले दिएको आदेशबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दश बर्षे जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जनआन्दोलन र त्यसको जगमा भएको वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधान सभाबाट निर्मित संघीयता, धर्मनिरेपक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहतिको संविधान र अग्रगामी उपलब्धीहरुविरुद्ध हुने कुनैपनि गतिविधिहरु आफ्नो पार्टीले अस्वीगर गर्ने र त्यस्ता कार्यप्रति घोर भत्सर्ना गर्दछ भनेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपयोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी कारवाहीको विषय बनाईपर्छ भन्नु पूर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर गरेको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र संविधानकले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रतिकल भएको समेत बताएका छन् ।

महासचिव गुरुङले यो विषय सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको बताउँदै सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनयुद्धको क्रममा भएको घटनाहरको सम्बन्धमा वृहत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठित भई आयोगहरुले संक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भइरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकुल असर पर्नेगरी कुनैपनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरमणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।”

विज्ञप्ति