अनलाइन डबली
काठमाडौं । राष्ट्रिपति चुनावमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर एमालेले अहिले तीनवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।
नयाँ समिकरणसँगै राप्रपा संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राजावादीको घेराबन्दीमा परेको राप्रपालाई सरकारबाट बाहिरिने उपयुक्त अबसर मिलेको छ । यही अबसर पारेर शनिबार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसहित चारजना मन्त्रीले राजिनामा बुझाएका छन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि राप्रपा बाहिरिएको छ ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेले नेतृत्व गरेका तीनवटै सरकारको दिन गन्ती सुरु भएको छ । एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु भएका छन् ।
माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी राष्ट्रपति चुनावमा नयाँ गठबन्धनमा उभिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा संकटमा परेको छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १-१ जना सांसद छन् ।
त्यसैगरी राप्रपाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ सहभागी थिए । माओवादीसहितका अन्य दलको समर्थन जारी रहेपनि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ ।
पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा ३१ सांसदको समर्थन उनले पाएका थिए । तर अधिकारी नेतृत्व सरकार राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै धराप परेको छ । विश्वासको मत लिने बेला अधिकारीलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सरकारलाई ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । समानुपातिकतर्फ २ सिट जितेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
एमालेले नैतृत्व गरेका तीनवटै प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु भएसँगै नयाँ समिकरणबारे पनि दलहरुबीच छलफल सुरु भएको बताइएको छ ।
