अनलाइन डबली
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दाकोक सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । शुक्रबार बहस नकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता बोकेर नेपालमा शासन गरिरहेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्दै उनले नागरिकता स्वतः कायम हुने भए राज्यका निकाय किन चाहियो त ?भन्दै म नेपाली हुँ मेरो नशाामा नेपाली रगत छ, आमाबुवा नेपाली हुन् भन्दैमा प्रक्रिया पुग्यो त ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।
नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिको भूमिका मात्रै पर्याप्त हुन नहुने र राज्यले दिनु पर्ने भन्दै भण्डारीले त्यसका लागि राज्यले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे । उनले राज्यको निर्णयबिना नागरिकता प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै विदेशी नागरिकता लिइसकेकाबाट नेपालीलाई शासन गर्न नपाइने बहस गरेका थिए ।
शुक्रबार निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ । पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले आजै फैसला गर्न सक्ने बताइएको छ ।
अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
