अनलाइन डबली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयन आउने गरी काम थाल्न निर्देशन दिएका छन् । सचिव तथा मातहतका नियकाहरुलाई कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन ल्याउने गरी काम थाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सोमबार सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । २२ बुँदे पाँच दलीय कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रम शिर्ष नेताहरुले अन्तिम रुप दिएका थिए । उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने र बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने पनि उल्लेख छ । यस्तै सरकारले यो वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने र कार्यालय खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यस्तै बाह्य लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, आयात कम र निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थकै प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने पनि उल्लेख छ ।
देशमै रोजगारी बढाउन कृषिजन्य उद्योग बढाउने, पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाउने, युवालाई सीप सिकाउने न्युूतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै रूग्ण बनेका सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनः सञ्चालन गर्ने र उद्योग व्यवस्था दर्ताका लागि सुरुकै दिनमा स्वीकृत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थीको हातमा किताब पुर्याउने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने, सरकारी र निजी विद्यालयमा देखिएको गुणस्तरको अन्त्य गर्ने, अपाङ्ता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सहुलियत दिने, विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारी दाबी छ ।
यस्तै सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलाका लागि सेनेटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने र उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
