काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आजसम्म अन्तिम रुप दिने गरी तयारी गरेका छन् । बुधबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई जनताको जनजीवन परेका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ल्याउने सहमति पनि गरेको छ ।
बैठकले नागरिकको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने, नागरिको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्रालय नफुटाउने समेत गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भएको छ । सरकारमा सहभागी दलहरुलाई भागबण्डा गर्न मन्त्रालय फुटाउने केही नेताहरुले प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि संविधानमा उल्लेख भएकाभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने नेताहरुबीच सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने वा बैठकमा कहीँ कतै पनि छलफल नभएको बताए । उनले सरकारले नसोचेको समेत बताए ।
सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसदबाट विश्वासको मत ल्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सङ्घीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठनलगायत देशको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।