अनलाइन डबली
काठमाडौं । उपप्रधान एवम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कर्मचारी ढिलो कार्यालय आउने प्रचलन रोक्नका लागि विद्युतीय हाजिरीलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेका छन् । नियमितबाहेक कहिलेकाँही १० मिनेटसम्म ढिला आए कारण बताएर हाजिर सदर गर्ने तर दैनिक १० मिनेट ढिला आउने कर्मचारीको हाजिर गयल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी गराएका हुन् । तर विशेष कारण परेमा कहिलेकाँही भने छुट दिइने मन्त्री श्रेष्ठ बताए ।
सोमबार प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका सबै कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगीदेखि सवारी चालकसम्म सबैका गुनासा र सुझाव सुन्नका लागि हरेक महिना बैठक बोलाउने व्यवस्था मिलाइएको श्रेष्ठले बताए ।
हरेक महिना मन्त्रालयका कर्मचारीका गुनासा सुन्ने र महिनामा दुई पटक मन्त्रालय मातहतका विभागका कर्मचारीका कुरा सुन्ने व्यवस्था मिलाएको उपप्रधामन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै आम नागरिकले भोगिरहेका समस्या, गुनासा र सुझाव लिनका लागि जतिसक्दो चाडै एउटा विशेष संयन्त्र बनाउन लागिएको पनि बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफुले तीनवटा काममा बढी प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार सुशासन, यातायात व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्ने योजना अघि सारिएको बताए ।
काठमाडौंको यातायातको समस्या, लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा देखिएको समस्या, प्रदुषण नियन्त्रणका लागि स्टिकर लिन लाग्ने झनझटलगायत विषयमा बागमती प्रदेश सरकार र विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढाइसकिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई भोली मन्त्रालयमा बोलाइएको पनि उनले जानकारी गराएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेदेखि हरेक क्षेत्रका व्यक्तिसँग सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएका छन् ।
