अनलाइन डबली
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) जरिवाना मिनाहाको लागि पेश गरेको निवेदन अस्वीकार गरेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण आयोगले बालेनलाई साढे ७ लाख जरिवाना गरेको थियो । तर बालेनले आफूले उक्त रकम तिर्न नसक्ने भन्दै मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार हुने बताउँदै आएको छ । आयोगले बालेनको निवेदन अस्वीकार गरेसँगै जरिवाना तिर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आयोगले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समयदेखि ६ महिना तिर्ने समय सीमा कानुनमै तोकेको छ ।
बालेनले आयोगका प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर दिएको निवेदनमा आफू निर्वाचित भएलगत्तै समााजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको र फोहोर व्यवस्थापनमा लागेकाले बुझाउन नपाएको उल्लेख गरेका थिए ।
निर्वाचन कानूनमा मिनाहा गर्ने प्रावधाधन समेत नभएको आयोगको जवाफ छ । आयोग स्रोतका अनुसार एकजनाको जरिवानाम मिनाहा गरे त्यो नजिरको रुपमा रहेन र अरु जनप्रतिनिधिहरु पनि निवेदन बोकेर आउन सक्ने भएकोले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मिनाहा गर्न नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
