अनलाइन डबली
काठमाडौं । सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरी र विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता छुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ । त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको सिके राउतको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
एक मन्त्रीले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र समूहमा आबद्ध रहेर विभिन्न कसुरमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताए । सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय पार्टी नबनेपनि राम्रो उपस्थिति जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेमश चौधरी र सिके राउतले कार्यकर्तालाई नछुटाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएपछि सरकराले एक पटकका लागि लागु हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारमा जाने निर्णय गरेका राउतले रेशमको रिहाईलाई मुद्धा बनाएको छ ।
त्यसैगरी अघिल्लो सरकारका पालामा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता पनि छुट्न सकेका छैनन् । अध्यदेशले उनिहरुमाथि लागेका मुद्धालाई पनि फिर्ता लिनेछ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । अहिले केही अपराधमा संलग्न रहेका कैदीलाई कानुनअनुसार माफी दिन मिल्दैन तर सरकारले ल्याउने नयाँ अध्यादेशले त्यस्ता कैदीलाई माफी दिन मिल्नेछ । सरकारले यस्तो व्यवस्था अहिलेका लागि मात्रै लागू हुने प्रावधान राख्न लागेको बताइएको छ ।
