अनलाइन डबली
काठमाडौँ । भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको थप समयावधिलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यसअघि सरकारले जीएमआरलाई परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थप २ वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो । जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणको काम लम्बिँदै गएको छ ।
जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन गरेको प्रस्तावमा सरकारले हालै २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो ।
करिब १५ वर्षदेखि जीएमआरले आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । सरकारले उसैलाई पटक पटक म्याद थप्दै आएको छ ।
९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना निर्माणमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ ।
