अनलाइन डबली
काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको २२ दिन बाँकी रहँदा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक कार्यक्रमबीच सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समितिले ‘संविधानको रक्षा स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने नारासहित घोषणा पत्र तयार पारेको हो । घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कांग्रेसले गर्ने र नगर्ने कामहरूको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरेको छ । सभापति देउवाले शर्माको नेतृत्वमा ४१ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति बनाएका थिए ।
अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्द पोखरेल, शिक्षााविद् डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, राजनीतिक विश्लेषक तथा वैदेशिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्ले, शंकर तिवारीलगायत कांग्रेस नेताहरुले घोषणापत्र लेखेका हुन् । घोषणापत्रबारे जानकारी दिँदै समितिका संयोजक शर्माले घोषणापत्रको ‘थिम’ निरन्तरतामा नवीनता रहेको भन्दै घोषणापत्र निर्माणमा सबै समुदाय र उमेर समूहको तथा विज्ञहरुको सहभागिता रहेको दाबी गरे ।
काँग्रेसले पाँच वर्षमा गर्ने कामलाई ११ बुँदामा समेटेको छ ।
१. संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी एक बर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावककारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संचरना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छौं ।
२. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरुलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरु खारेज गर्ने छौं । ३. सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने छौं।
४. निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनहरुको ‘ओम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ६ महिनाभित्रै ल्याउने छौं । ५. नेपाली उत्पादन तथा उपयोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लाई १०० दिनभित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौं ।
६. स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने छौं । ७. सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने छौं ।
८. विद्युतीय प्रणालीमार्फत पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने छौं । ९. विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्व सम्पन्न गर्ने छौं ।
१०. भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने छौं । ११. संकल्पमा उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र पार्टी अडिट गर्ने छौं ।
