काठमाडौं । निर्वाचन आयोग कठोर बन्दै गएको छ । यसअघिभन्दा आयोग निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा पनि आयोग कडाईका साथ जुटुटेको छ । आयोगले आसन्न मंसिर ४ को निर्वाचनको समानुपातिकतर्फका ५५० जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाएको छ । अब यी उम्मेदवारले सामानुपातिक कोटाबाट सांसद हुन नपाउने भएका छन् ।

आयोगले मंगलबार प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीमा जरिबाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेदवारी परेकालगायतका कारण नाम बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार हटाइएका उम्मेदवारहरूमा २०३ प्रतिनिधिसभा र ३४७ प्रदेशसभातर्फका छन् ।

यसैबीच आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा सात बुँदे निर्देशन दिएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले सात बुँदे निर्देशनमा आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले १ (एक) वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ सात बुँदे निर्देशनः 

१. प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने,

२. प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले १ (एक) वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने,
३. प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिलकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेश गरेका दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने,
४. प्रकरण नं. १ २ र ३ बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटै स्थान प्रयोग गर्ने,

५. प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिई निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरी सकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थपना गर्न नपाउने,
६. प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि घर भाडामा दिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको भाडा उम्मेदवारको खर्चमा समावेश गर्ने,

७. राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउने ।