अनलाइन डबली
काठमाडौँ । चुनावअघि नै संसदीय दलको नेता छान्ने निर्णय गरेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले कुनै मान्यता नपाउने भएको छ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सांसदहरूले आफूहरू मध्येबाट दलको नेता छान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले अन्य अवस्थामा संसदीय दलले मान्यता नपाउने बताए।
‘पहिला त पार्टीले चुनाव जितेर आउनुपर्यो। त्यसपछि कम्तीमा दुई सांसद हुनुपर्यो। त्यसपछि मात्र त्यसले संसदीय दलको मान्यता पाउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि दलका माननीय सदस्यले मतदान गरेर दलको नेता छान्नुपर्छ। यसको कुनै कानुनी विकल्प छैन। बाहिर गरेको निर्वाचनको कुनै अर्थ हुँदैन।’
पाण्डेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसद सचिवालयमा विधान बुझाएर स्वीकृत गराउनुपर्ने बताए। रवि लामिछाने सभापति रहेको स्वतन्त्र पार्टीले चुनावभन्दा अघि नै संसदीय दलको नेता छान्न उम्मेदवारी दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ।
पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले शनिबार आन्तरिक सर्कुलर गर्दै संसदीय दलको नेता उठ्न चाहनेलाई लिखित निवेदन दिन भनेका छन्। संसदीय दलको नेता उठ्न प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले पाउने व्यवस्था विधानको उक्त पार्टीको विधानको दफा ७२ को १ मा उल्लेख छ। पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले संसदीय दलको नेता चयनका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ।
स्वतन्त्र पार्टीले विधानमा यसरी संसदीय दलको नेता चयन गर्न राखेको प्रावधान भने कानुनविपरीत हुने देखिन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ मा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दल गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ। जबकी स्वतन्त्र पार्टीले चुनावसमेत नभई संसदीय दल चुन्न लागेको छ।
‘संघीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ,’ दफा २४ मा लेखिएको छ, ‘दलबाट निर्वाचित भई संघीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व व्यक्ति सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।’
तर रवि लामिछानेको पार्टीले पार्टी सदस्यको मतदानबाट संसदीय दलको नेता चयन हुनका लागि खसेको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याए धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच चुनाव गरेर धेरै मत ल्याउने व्यक्ति नै संसदीय दलको नेता हुने उक्त पार्टीको विधानको व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा सांसदहरूले आफू मध्येबाट एक जनालाई दलको नेता निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ’, ऐनमा लेखिएको छ, ‘संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।’
संविधानका जानकार एवं पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी निर्वाचित भएर वा मनोनित भएर सांसद बनेपछि उनीहरूले आफूहरू मध्येबाट निर्वाचन प्रणालीबाट संसदीय दलको छुट्टै विधानमार्फत् दलको नेता छान्नुपर्ने बताउँछन्।
‘पार्टीको विधानले संसदीय दलको नेता छान्ने कुरा निर्देशित हुँदैन,’ बिडारीले भने, ‘संसदीय दलको विधान भनेर छुट्टै बनाउनुपर्छ। सो विधानबमोजिम निर्वाचित सदस्य नै दलको नेता हुन्छ।’
बिडारी दलहरूले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने बताए। ‘कांग्रेसले महासमिति सदस्य भन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्छ। उसले कसैलाई पार्टीभित्र दलको नेता भन्न सक्छ,’ बिडारीले भने, ‘तर संसदमा त्यसको कुनै मान्यता हुँदैन।’
स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भएमा प्रधानमन्त्री हुने विधानमा उल्लेख गरेको छ।
