अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार प्रभु साह, विजय गच्छदारसहित ९ जनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलालले अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
रिट निवेदनमा सुनसरी ३ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका विजयकुमार गच्छदार, मनाङबाट कांग्रेस उम्मेदवार रहेका टेकबहादुर गुरुङ, तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र गोविन्दराज जोशी र रौतहट क्षेत्र नं ३ का स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहलगायतको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै गरिएको थियो ।
यस्तै चितवन क्षेत्र नं २ का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे, सिरहा क्षेत्र नं १ की स्वतन्त्र उम्मेदवार सरिता गिरी, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ (क) का एमाले उम्मेदवार डिबी तामाङ, महोत्तरी १ का एमाले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो र झापा ५ (ख) का माओवादी उम्मेदवार रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी पनि खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कायम नै राख्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न कात्तिक २ गतेको पेसी तोकेको छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।
तर गुरुङले भने आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको नभई आफू सेयर सदस्य रहेको संस्था मात्रै कालोसूचीमा परेकाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
निर्वाचन निर्देशिकामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुरा उल्लेख छ । तर आफू कालोसूचीमा नपरेको र निर्देशिका समेत ऐनसँग बाझिएको भन्दै गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै उनी अदालत पुगेका थिए । शुक्रबार पेसीमा चढेको मुद्दा रिट निवेदकका तर्फबाट स्थगित गराइएको थियो ।
त्यसपछि आइतबार पेसीमा चढेको रिटमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न कात्तिक २ गतेको मिति तोकी अग्राधिकार समेत दिएको छ ।
रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।
ले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो र झापा ५ (ख) का माओवादी उम्मेदवार रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी पनि खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
