अनलाइन डबली
काठमाडौँ। बालाजु वाईपासका सडक विस्तार पिडितहरू भूमी आयोग काठमाडौंमा पुगेका छन् । सडक बिस्तारका क्रममा आफ्नो घर गुमेका पिडितहरु बालाजु वाईपास सडक विस्तार पिडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा बिहिबार गुमेका घर फिर्ता तथा पुनर्वास गराई दिन आयोग पुगेका हुन् । भूमी आयोग काठमाडौंका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापति संग पिडितहरुले राखेका गुनासोमा सुनुवाई गर्दै पिडितहरूलाइ न्याय र पुनरबास दिलाउने विषयमा नै केन्द्रित भई सामुहिक रूपमा छलफल भएको एक सहभागीले बताए ।
छलफलमा डिल्ली बजार नापी कार्यालयका अधिकृत शिव प्रसाद लम्साल, विज्ञ सदस्य योगेश पौडेल र भूमी आयोग काठमाडौंका सदस्य मोतीलाल लामाले आफ्नो महत्वपूर्ण भनाई सहित पिडितहरूलाई जसरी भएपनि न्याय र पुनरबास दिलाई छाड्ने बताउनु भयो। अन्यथा, आवश्यक परे सामुहिक राजिनामा दिई जनतामा जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
सोही क्रममा नेपाल सरकारका संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बालाजु बाईपासका पिडितहरुले न्याय पाउने र पुनर्वासको लागि पहल गरिने र सहताको लागि सुझाव सहित आफ्नो मन्तव्य राख्नु भयो ।
पिडितका तर्फबाट अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठ ज्यूले पिडितहरू न्यायलयबाट नै पिडित भएको गुनासो पोख्नु भयो । न्यायलयले कानुनी शब्दको अर्थ मात्रै बुझेको तर शब्दको मर्म नबुझेको भन्दै दुखेसो पोख्नु भयो । उहाले पिडितहरूलाई कानुनी रूपमा झनै पीडा थपिएको ठोकुवा गर्नु भयो ।
पिडितहरूका तर्फबाट बालाजु वाईपास सडक विस्तार पिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महेश्वर मानन्धरले सामुहिक निवेदन आयोगका अध्यक्ष प्रजापति समक्ष पेश गरेका थिए।
बालाजु बाइपासका स्थानीयको ३९ घर सडक बिस्तारको क्रमममा भत्काईये पछि बिगत ७ बर्ष देखि पुनर्बास तथा न्यायका लागि आन्दोलनरत पीडितले पटक पटक आन्दोलन तथा सघर्ष गर्दै आएका छन् ।
