अनलाइन डबली
काठमाडौँ । संसद बाहिर भएका चार कम्युनिस्ट पार्टीहरुले क्रान्तिकारी जनभावनालाई कमजोर पार्नेगरी चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले मंसिर ४ गतेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव संयूक्त रुपमा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत), मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी), नेकपा मसाल केन्द्रीय समवन्य समिति र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले मंसिर ४ गते हुने संसदीय चुनावको कुनै औचित्य नभएको भन्दै बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
संसदीय चुनावमा भाग लिई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसललाई बलियो बनाउन चुनावमा भाग नलिने उनीहरुले बताएका छन् । नेपाली शोषित, उत्पीडित, श्रमजीवी जनताको दुखको कारण दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था भएकाले चुनावमा भाग लिनु दुख, शोषण र उत्पीडनलाई अझ हुर्काउनु भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा (बहुमत)का प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ले यो चुनाव धनीहरुको चुनाव भएको भन्दै जसले पैसा बाँड्न सक्यो उसैले जित्ने बताए । त्यस्तै यो चुनावको बहानामा समानुपातिकको नाममा संसदीय पार्टीका नेताहरुले आफ्ना आसेपासे दलाल ठेकदारहरुलाई भित्र्याउने गरेको पनि उनको भनाइ छ।
‘भन्दाखेरि चार जात छत्तिस बर्णको साझा फूलबारी नेपाल भन्ने गरिन्छ तर व्यवहारमा भने बर्षौसम्म एउटै नेतालाई मात्रै चुनाब जिताएर सरकारमा पठाउने अनि त्यहि एउटै जातिको फूललाई गोडमेल गर्न हामीले किन यो निर्बाचनमा भाग लिने ?’ उनले भने- ‘किसान मजदुरहरुलाई जबसम्म सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन सकिदैन तबसम्म यो चुनाबको कुनै औचित्य छैन ।’
शिक्षाको बिषयमा बोल्दै उनले संबिधानमा भनिएजस्तै माध्यमिक र आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाएको खै ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । अर्को प्रसंगमा उनले संसदीय दलहरुको संविधानलाई सहि ढंगले कार्यान्वयन गर्ने नियत पनि नरहेको बताए । ‘सहि ढंगले पालना गर्न नसके यो संविधानको पनि कुनै औचित्य रहदैन’ प्रवक्ता सुदर्शनले भने ।
त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी)का कार्यबाहक महासचिव सिपी गजुरेलले नागरिकता विधेयक संसदमा अऊँदा आफुहरुले बिरोध गरेको स्मरण गराए । साथै संघर्षकै दौरानमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएको पनि प्रष्ट पारे।
‘नागरिकता बिधेयक संसदमा आँउदा हामीले बिरोध गरेकै हाे र संघर्षकै दौरानमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर भनेका पनि हौँ कि यसलाई अनुमोदन नगर्नुहोस् ।’ तर अहिले आएर यो बिषयलाई ठुलो बनाइएको उनको दावी छ । नागरिकता विवादमा सबैभन्दा धेरै मधेसका नागरिक जोडिएको भन्दै उनले लालपुर्जा नभएका नेपाली नागरिकहरुलाई पहिले लालपुर्जा दिएर नागरिक बन्न दिनपर्ने बताए ।
‘अहिलेका राजनीतिज्ञहरुलाई कोभीडपछि फैलिरहेको डेंगु महामारीकाको कुनै चिन्ता छैन उनीहरुलाई मात्रै यहि विधेयकको चिन्ता र चाँसो छ ।’ उनले भने । त्यस्तै संसदीय व्यवस्था दलाल घुसखोरीहरु जन्माउने कारखाना भएको पनि गजुरेलले बताए । अबको चुनाबमा पनि तिनै दलाल घुसखोरी नै निर्बाचन जितेर सरकारमा आउने भएकाले यो व्यवस्थालाई नै बिश्राम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यिनीहरुलाई भोट दिएर, चुनाब जिताएर जनताले राष्ट्रघातको लाइसेन्स दिएको भन्दै गजुरेलले अब भने उक्त लाइसेन्स नदिन सबै नेपाली जनतालाई अग्राहे गरे । न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगले यो व्यवस्था र यसका अंगहरु भ्रष्ट्राचारी भइसकेको पुष्टि गरेको उनको तर्क छ । ‘अरुले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाए र चोलेन्द्रले यिनीहरु सबैलाई महाअभियोग लगाएर यसको पुष्टि गरे’ उनले भने ।
