आज :

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई लाग्यो यस्तो झट्का, सितलनिवासमा हलचल

  • अनलाइन डबली

काठमाडौँ । संविधान उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाे भन्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता सागर बरालसमेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।

निवेदक देव शर्माले दयर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारवाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

संघीय संसदको दुबै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि गरेकी थिइनन् । यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

यता तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश रोक्नेहरूले अहिले एमालेले नागरिकतामा अवरोध गरेको प्रचार गरिरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताए ।

‘नागरिकताको विषय हाम्रो पार्टीलाई रोक्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ । नागरिकताका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सदैव स्पष्ट छ, नेपाली नगारिकहरूले नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कमरेड केपी ‌ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत हामीले अध्यादेशका माध्यमबाट ती नागरिकहरू जसले नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए ।’

पोखरेलले अध्यादेश रोक्न खोज्नेहरू नै नागरिकतामा एमालेले अवरोध सिर्जना गरिएको भन्ने धारणा पनि राखेका छन् । २०७८ जेठ ९ मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद्बाट नै नागरिकता कानुन बन्नुपर्ने भन्दै जेठ २७ गते अध्यादेश खारेज गरिदिएको थियो । ‘अध्यादेश रोक्न खोज्नेहरू अहिले एमालेले नागरिकताका बारेमा अवरोध सिर्जना गरेको प्रचार गरिरहेका छन्,’ त्यो अध्यादेश नरोकेको भए जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाइसक्ने थियो भन्ने पोखरेलको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अहिलेको अवस्था आएको पनि महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रपतिले नागरिकताको विषयमा समग्रमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पाँच दलीय गठबन्धनले संसद्‌भित्र होइन संसद्‍बाहिरबाट उपेक्षा गर्ने जुन प्रकारको काम गर्‍यो त्यो गणतन्त्रमाथिको प्रहार थियो । गणतन्त्रको प्रतीक सम्माननीय राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिका सन्देशहरूलाई उपेक्षा गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रको हित गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता उठाएको पनि पोखरेलको भनाइ छ । उनले वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारतमा जे व्यवस्था छ त्यस्तै व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आजको विषय वैवाहिक अंगीकृतको हो । वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा हामीले के भनेका छौं, हाम्रो मान्यता के हो त भन्दाखेरि हाम्रा नेपाली चेलीहरू विवाह गरेर भारत जाँदा नागरिकता प्राप्त गर्न जति समय लाग्छ त्यति समयको प्रतीक्षा विवाह गरेर बाहिरबाट नेपाल आउनेहरूले गर्नुपर्छ,’ उनले भने । वर्तमान गठबन्धन सरकार आफ्ना चेलीहरूको सन्दर्भमा बोल्न नसक्ने र बाहिरबाट आउनेहरूका सन्दर्भमा उदार हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‍बाट दुई पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयकलाई संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संविधानको व्यवस्था मिच्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध भइरहेको बेला एमालेका महासचिवले उनको कदमको बचाउ गर्दै आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal