अनलाइन डबली
काठमाडौँ । कानुनविद्हरुले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च जान सुझाव दिएका छन् । बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कानुनविद्हरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सो क्रममा उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार र त्यो अनुसारको भुमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी पदम रोकाले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक भुमिका निर्वाह गर्नुभएन । संवैधानिक हिसावले राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएन’, उनले भने,‘राष्ट्रपतिले ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्नुभयो ।’
उनले संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले संसदबाट विधेयक पास गरेर पठाएपछि एक पटकको हकमा पुर्नविचार गर्नसक्ने भएपनि दोस्रो पटक त्यो सुविधा नभएको बताए ।
‘दोस्रो पटक इन्कार गर्ने वा प्रमाणीकरण नगरी बस्ने अधिकार छैन । उहाँले हेड अफ द स्टेटको भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखियो’, रोकाले भने, ‘हामीहरुले संवैधानिक मूल्यमान्यता र संविधानवादको दृष्टिकोणले सुझाव दिएका छौ’ संवैधानिक विषय भएकाले जो पनि अदालत जान सक्छ । सर्वोच्चमा यो विषय जानसक्छ ।’
उनले आफुहरुले सुझाव मात्र दिएको र थप कदम गठबन्धनले चाल्ने विषय भएको भन्दै त्यसबारे गठबन्धनका नेताहरुले आफूहरुसँग के गर्ने भनेर नखुलाएको बताए ।
