अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको र यसले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ ।
बुधबार बसेको सरकारमा सहभागि दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।’
गठबन्धनले राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई अपिल समेत गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले मंगलबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपनि नगरेर संविधानको उलंघन गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिको कदमपछि राजनीतिक माहोल तातेको छ ।
यता तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । संविधानको धारा ११३ को (४) ले १५ दिनभित्र पुनः पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो नगरिए स्वतः प्रमाणित हुने सो धाराको मनसाय भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले यसअनुरुप नेपाल नागरिकता विधेयक रहेको हुँदा सोको घोषणा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले सूचना टाँसमार्फत गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
‘संविधानको धारा ११३ को (४) ले राष्ट्रपतिलाई १५ दिनभित्र पुनः पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो नगरिए स्वतः प्रमाणित हुने यस धाराको मनसाय हो । यस अनुरुप नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बनेको स्पष्ट रहेको हुँदा सो को घोषणा प्रतिनिधिसभाको सभामुखबाट सूचना टाँस गरी गरिनु पर्ने र नेपाल सरकारले त्यसको संपुष्टि गर्नुपर्ने आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संवैधानिक र श्रृगांरिक राष्ट्रपतिले आफूलाई राजतन्त्र जसरी सबै शक्तिको श्रोत देखाउन कोशिस गरेको बताउँदै उनले राष्ट्रपछि भण्डारीले वीरेन्द्र शाहको बाटो पछ्याएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
संविधानको घेरा र आफ्नै देशको जनताविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति पदमा बसिरहन योग्न नहुने भन्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।
