अनलाइन डबली
काठमाडौँ । मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाका द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन पाउनु पर्ने पीडितका माग सम्बोधनका लागि माओवादी केन्द्र तयार भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुनरावेदनको व्यवस्था राख्नका निम्ति सहमति जनाएका हुन्।
पीडितहरूले, सडकमा पनि आवाज उठाएको र मानवअधिकार आयोगले पनि ध्यानाकर्षण गराएको हुनाले विधेयकमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रचण्डले समितिमा बताए।
‘सडकमा पनि पीडितहरूले अपिलको कुरा उठाउनुभएको छ। मानवअधिकार आयोगले पनि भनेका विधेयकमार्फत् सम्बोधन गरौं,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेका छन्।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई पीडित पक्षको समेत सहमति हुनेगरी समाधानको पहल गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन्। यो सहमतिले देशाबह्र एकप्रकारको तरंग ल्याएको छ ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा सहमतिमा टुंग्याउँदा जाने सन्देश नै बेग्लै हुन्छ। त्यसैले पीडित र मानवअधिकार आयोगले उठाएका सवाललाई सकेसम्म सम्बोधन गरौं,’ उनको भनाइ छ।
प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताए ।
उनले विधेयकका बारेमा दलहरुबीच व्यापक अन्तरक्रिया गरेर आजै बेलुकासम्ममा टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले केही संशोधन आवश्यक भएमा त्यो गरेर भए पनि विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’ गरौं भनेर प्रस्ताव गरेको तर केही मुलुकले त्यसमा आपत्ति जनाउलान् कि भनेर त्यतितिर नगएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘यो पक्ष विपक्षको विषय होइन, सबैको सरोकार र चिन्ताको विषय हो, यो कानुनी विषय नभएर राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसमा अल्पमत र बहुमतभन्दा पनि सर्वसम्मत रुपमा टुङ्गो लगाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
