अनलाइन डबली
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई ‘लाइनमा बस्नुस्’ भन्दा पक्राउ परेका सुरक्षागार्ड शेरजंग गुरुङसँग रवि लामिछानेले तस्वीर खिचेपछि प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट आएको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले घटनाबारे छानबिनका लागि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले हिरासतबाट निकालेर गुरुङलाई भेटेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । काठमाडौं प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हिरासतमा राखिएको व्यक्तिसँग कसरी फोटो खिचियो भन्नेबारे छानबिन गर्न निर्देशन छ, त्यही अनुसार समिति गठन भएको हो ।’
छानबिन थाल्नु अगावै लामिछानेलाई भेट्न दिने प्रहरी निरीक्षक विकास तामाङको जिम्मेवारी खोसिएको छ । उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी तानिएको छ ।
रविले गुरुङसँगको फोटो पोष्ट गर्दै ‘प्रहरी हिरासतमा रहेका शेरजंग गुरुङसँग भेटेर धन्यवाद दिएको’ उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘कानुन सबैलाई बराबर हुने’ समेत उल्लेख गरेका थिए ।
आफूसँगको भेटमा गुरुङले आफूले ड्युटी पूरा गरेको र कसैलाई कुनै दुर्व्यवहार नगरेको बताएका रविले उल्लेख गरेका छन् । गुरुङ्गले भनेको भन्दै रविले लेखेका छन्, ‘गुरुङको छोरो आवाज अली ठूलो भयो होला, तर मैले कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन । मन्त्री भन्ने मलाई थाहा पनि भएन, थाहा भए पनि ड्युटी त गर्नै पर्यो ।’
शुक्रबार क्यानडाको भिसा आवेदन दिन छायाँ सेन्टरमा रहेको भीएफएस ग्लोबलको कार्यालयमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई गुरुङले ‘लाइनमा आउनुस्’ भनेका थिए ।
त्यसक्रममा विवाद भएको थियो । केहिबेरमा प्रहरीले उनलाई मन्त्रीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यसैबीच पक्राउ गरेका गरुड सेक्यूरिटीका सुरक्षाकर्मी शेरजंग गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
शेरजंगकी पत्नी लक्ष्मीले आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी हुन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएमा पीडित वा परिवारले अदालतमा रिहाका लागि निवेदन दिन पाउछन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिने यस्तो मुद्दामा अदालतले तत्काल सुनुवाइ गरी न्यायनिरुपण गर्ने प्रचलन छ । लक्ष्मीको निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
निवेदनमा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी वृत्त दरवारमार्ग, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
