![](https://onlinedabali.com/wp-content/uploads/2022/09/Akhil-karantikari-TU.jpg)
काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गत्याबरोधप्रति प्रसाशन र राज्य सत्ता योजनाबद्ध रुपले गैरजिम्मेवार बनेर त्रिवि पछिल्लो समय राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बनाएको भन्दै संगठनको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
नेकपा बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि क्याम्पस समितिका इन्चार्ज गोविन्द विष्टले विज्ञप्ति जारी गरेर विश्वविद्यालय बन्दको श्रृङखला अन्त्य गर्न सम्बन्धीत पक्षका जाहेज मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा संगठनको आवरणमा अनैतिक तथा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न दोषिहरुलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धानको नेतृत्व लिनुपर्ने विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र नेपालको सबै भन्दा पहिलो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो समय राजनितिक भागवण्डाको अखडा बनेको र विद्यार्थी संगठनको आवरणमा भईरहेको अराजकताप्रति आफ्नो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘वार्षिक कार्यतालिका अनुसार पठनपाठन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशित नहुनु, बरिष्ठता, योग्यता र क्षमताका आधारमा नभई दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिनु, कमिशनको खेलमा भईरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण र दुरुपयोग, आर्थिक चलखेलमा हुबहु प्रश्नपत्र दोहोरीने र सम्बन्धन दिने घटनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विश्वसनियता खस्कँदो छ । देशको मस्तिष्कको प्रतिक मानिने विश्वविद्यालय भागवण्डाबाट आएका पदाधीकारीहरुको असक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनले निरन्तर धरासायी बन्दै गई रहेको छ । यसरी सरकार र त्रिवि प्रशासन मुखदर्शक बनिरहे आफ्नो संगठनले आन्दोलनको अधिवेहरी सृजना गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ’ विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सधै खुल्ला रहनु पर्ने विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र तोडफोड गरिनु, त्रिवि कार्यकारी परिषदको माइन्युट खोस्नु विभिन्न इक्षाशक्तिले सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरिनुलगायतका कयौं समस्याहरु उत्पन्न हुँदा समेत त्रिवि प्रशासन र राज्य प्रशासन लाचार बनेको घटनाले राज्य नै त्रिवि धरासायी बनाउन लागिपरेको आशंका जन्मिएको विष्टले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी विद्यार्थी संगठनको खोलमा उपप्राध्यपक प्रेम चलाउनेमाथि गरिएको सांघातिक हमलाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्धा फिर्ता गर्ने चलखेल, त्रिवि पदाधिकारीहरुले गरेको सुरक्षा मागलगायतका विषयले राज्य सुरक्षा दिन असफल भएको वा नदिएको आभाष सबैलाई भएको छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।