अनलाइन डबली
धनगढी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले मन्त्री र सांसदहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुको साथै कालो झण्डा देखाउने निर्णय गरेको छ । नेकपा बहुमत कैलालीले विज्ञप्ति निकालेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेकपा बहुमत कैलालीले प्रदेश सरकारले पारित गरेको विधेक खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउन र प्रदेशका मन्त्री, सांसदहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बहिष्कार गरी कालो झण्डा देखाउने बताएको छ । उसले सचेत नागरिक, युवा, विद्यार्थी सबैलाई मन्त्री र सांसदहरुलाई बहिस्कार गर्न र कालो झण्डा देखाउन अपील समेत गरेको छ ।
पार्टीका कैलाली संयोजक प्रकाश रावल र इन्चार्ज शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २४४ अनुसार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित विधेयक ल्याएर आपेपासे र कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
‘संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तर सुदुरपश्चिम प्रदेशको सरकारले ल्याएको सुदुरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने भनिएको छ । यो संविधानको धारा २४४ अनुसार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित छ । नितान्तै आफ्ना आसेपासे, कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने बाहेक अर्को बुझ्न सकिँदैन ।’
सरकार र शक्तिको आडमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा रोक्ने, आर्थिक र पहुँच वालालाई मात्र नियुक्त गर्न विधेयक ल्याएको भन्दै नेकपा बहुमतले आफ्नो पार्टी र आमसचेत नागरिकले मान्न नसक्ने बताएको छ । उसले विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाई दक्ष युवा, विद्यार्थीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी नेपालका दक्ष युवा, विद्यार्थी, जनशक्ति, पलायन हुनबाट रोक्न आग्रह समेत गरेको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने नाममा भएका यस्ता जनविरोधी कार्य रोक्न समेत माग गरेको छ ।
