अनलाइन डबली
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई बुधबार अपरान्ह शितल निवासमा बोलाएकी थिइन्। त्यहाँ बहालवाला प्रधान सेनापति र पूर्वप्रधान सेनापतिहरूलगायत पुगेका थिए।
राष्ट्रपतिले ‘धन्यवाद दिन’ भन्दै पूर्वसैनिक अधिकारीलाई निम्त्याएकी थिइन्, सो क्रममा रात्रीभोज पनि भएको थियो। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वसैनिक अधिकारीहरूसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाबाट हालै दोस्रो पटक पारित नागरिकता संशोधन विधेयकबारे पनि त्यहाँ कुरा उठेको थियो।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता संशोधन विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता गरे पनि हुबहु प्रतिनिधि सभाबाट फेरि पारित भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभामा पेश हुने तयारीमा छ।
पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले पनि नागरिकता संशोधन विधेयकबारे आ-आफूलाई लागेका कुरा राष्ट्रपतिलाई सुनाएका थिए। पूर्वउपरथी सुरेश कार्कीले ‘नागरिकतामा तपाईंले लिएका कदम ठिक छन् तर यसैलाई लिएर राजीनामा दिनेसम्मका कुरा आएका छन् नि!’ भन्ने प्रसंग उठाएका थिए।
कतिपय पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूले संसदले नागरिकता विधेयक पुन: हुबहु रूपमा पठाएमा प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका थिए। ‘तपाईंले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रियताजस्तो गम्भीर विषयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ,’ एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय बहसमा लैजानुपर्छ। विगतमा प्रधान सेनापति रूक्माङ्गद कटुवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरेजस्तै यसलाई पनि नगर्न सकिन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं।’
जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित नगरेको भए हुन्थ्यो भन्दै अब राष्ट्रिय सभामा छलफल बाँकी नै रहेको बताएकी थिइन्। उनले नागरिकता विधेयकबारे संविधानअनुसार निर्णय हुने पनि बताएकी थिइन्। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले भने राजीनामा दिने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताइन्।
‘नागरिकता विधेयक, अग्निपथ (भारतीय सेनाले सैनिक भर्तीबारे ल्याएको एक योजना) लगायत विषयमा कुराकानी भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने प्रसंगका कुरा पनि निस्केको थियो। मैले राजीनामा दिने कुरा बजार हल्ला मात्रै हो, यसमा मैले केही सोच बनाएको पनि छैन भनेर उहाँ (राष्ट्रपति) ले भन्नुभयो,’ शितल निवास पुगेका एक सैनिक पूर्वअधिकारीले भने।
केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले भने राष्ट्रपतिले लिने नागरिकता कदममा आफूहरूले समर्थन गर्ने बताएका थिए। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पुन: पारित भइसकेको र राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्दै सभामुखमार्फत प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी छ।
सभामुखले पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पारित नगरी राजनीतिक कदमका रूपमा राजीनामा दिन सक्ने चर्चा केही दिनदेखि भइरहेका छन्। ती उपरथीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले भने राजीनामा दिनेबारे केही नसोचेको र कतै पनि केही कुरा नगरेको बताएकी थिइन्।
