अनलाइन डबली
काठमाडौँ । प्रधानसेनापति, पूर्वप्रधानसेनापतिहरूसहित करिब ७० जना सहभागी उक्त भोजमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिक संवाद पनि गरिन्, जसमा संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक मुख्य थियो ।
नेपाली सेनाकी परमाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पूर्वप्रधानसेनापतिहरू प्यारजंग थापा र पूर्णचन्द्र थापा, अवकाश प्राप्त जर्नेलहरू केशरबहादुर भण्डारी, बालानन्द शर्मा, पूर्ण सिलवाल, प्रेमसिंह बस्न्यात, रमीन्द्र क्षत्री र सुरेश कार्कीले प्रखर रूपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएर मुलुकको हितमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको प्रशंसा पनि गरे । भोजमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि थिए ।
छलफलको सुरुआतमा राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयदेखि आफूले सबैलाई बोलाएर धन्यवाद दिन चाहेको तर कोभिड–१९ का कारण सम्भव नभएको बताएकी थिइन् ।
उनले धारणा राख्न भनेपछि बोलेका सबैजसो अवकाश प्राप्त जर्नेलले नागरिकता विधेयकमा पछि नहट्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गरे यद्यपि उनीहरूले संसदीय व्यवस्था र संविधानले राष्ट्रपतिलाई कति जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ भन्ने प्रसंगमा भने ध्यान दिएनन् ।
‘संसद्बाट आएको विधेयक फिर्ता गरेर देश–हित गर्नुभएको छ, फेरि त्यो विधेयक पारित भएर आयो भने पनि राष्ट्रपतिज्यू पछि नहट्नुहोला भन्ने राय थियो,’ भोजका एक सहभागीले भने ।
उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने हल्ला आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । एक सहभागीका अनुसार अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक संसद्बाट फेरि आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी विकल्पहरू खोज्नेछौं । म राजीनामा दिन्नँ । त्यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’
यो विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकहाँ कहिले पुग्छ भन्ने यकिन छैन किनकि प्रतिनिधिसभाले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले छलफलको कार्यसूची अहिलेसम्म राखेको छैन । राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ १२ का लागि डाकिएको छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे वा संशोधनसहित फिर्ता पठाए प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछ । यसरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि दुवै सदनले पारित गरी पठाए राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ११३ (४) मा छ ।
