अनलाइन डबली
काठमाडौँ । महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपुतको मुद्दामा उनका छोरा र बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठको डिएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले दुबै जनाको डिएनए जाँच गर्न आदेश दिएको हो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर मार्फत निहारिकाको रोहबरमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौंमा डिएनए परीक्षण गर्न आदेशमा जारी गरिएको हो।
उच्च अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई डिएनए परीक्षणका लागि पत्र लेखेपछि उसले प्रयोगशालासँग समन्वय गरी परीक्षणको समय निर्धारण गर्नेछ।
निहारिकाको तर्फबाट बहस गरेका वकिलले पीडितले फर्जी बताउँदै आएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विवाहित उल्लेख गरी दिइएको निवेदनको छाप परीक्षणको समेत माग गरेका थिए।
०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ र सोही वर्ष फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाई पाऊँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निहारिकाको नामबाट निवेदन परेको थियो।
निवेदनमा निहारिका र शिवराजबीच श्रीमान–श्रीमतीको समबन्ध उल्लेख थियो। सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले ०७८ माघ २४ गते जबरजस्ती करणी नभएको फैसला सुनाएको थियो। यद्यपि निहारिकाले ती निवेदन आफूले नदिएको र फर्जी रहेको दाबी गर्दै आएकी छन्।
निहारिकाको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट योदुनाथ शर्मा, मिरा ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिंकुकुमारी यादवले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट भने अधिवक्ता श्याम मिश्रले बहस गरेका थिए। जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले ०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्।
तर उच्च अदालत पनि प्रतिवादीसँग मिलेर पेसी नतोकेको र डिएनए जाँच गर्न समेत नभनेको भन्दै उनी काठमाडौंमा आमरण अनसन बसेकी थिइन्।
दोस्रो पटक अनसनको क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि फास्ट ट्रयाकमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाइएको हो।
