अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले शर्त पूरा नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई दिन लागेको दोस्रो किस्ता कर्जा रोकेको छ । सरकारले शर्त पूरा नगरेको भन्दै आईएमएफले एक्टेण्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) अन्तरगतको दोस्रो किस्ता रोकिएको हो ।
नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति कम हुँदै गएर वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा समस्या देखिएपछि आईएमएफसँग ईसीएफ सुविधा अन्तरगत कर्जा माग गरिएको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार नै आईएमएफले ११७.७ मिलियन एसडीआर (आजको विनियम दर अनुसार एक अमेरिकी डलर बराबर ०.७६५५७८ एसडीआर छ) दिने सहमति गरेको थियो ।
पहिलो किस्ता रकम भने समयमै आएको थियो । आईएमएफले गत डिसेम्बर २२ महिनामा ७८.५ मिलियन एसडीआर दिएको थियो । यस्तै, जुन महिनाको २२ तारिकमा उपलब्ध गराउने भनिएको ३९.२ मिलियन एसडीआर भने रोकिएको छ । नेपालले शर्त पूरा नगरेको भन्दै आईएमएफले ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको दोस्रो किस्ता कर्जा रोकेको हो ।
आईएमएफको मिसन नेपाल आएर नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा ‘रिभ्यू’ गरिएका कारण दोस्रो किस्ता आउन केही ढिलाइ भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए । आईएमएफको टोलीले रिभ्यू गरेको र नेपालले पूरा गर्नुपर्ने केही काम हुँदै गरेका कारण दोस्रो किस्ता आउन ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
के हुन् शर्त ?
आईएमएफले खासगरी २ शर्त पूरा नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता रोकेको छ । नेपाललाई ईसीएफ अन्तरगत कर्जा दिनको लागि आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण वाह्य लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्ने र खुल्ला अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार सरकारको तर्फबाट आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना नहुन नहुने भनिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा लिखित शर्त नै राखिएको थियो भने आर्थिक अवरोध गर्न नहुने विषयलाई मौखिक रुपमा राखिएको स्रोतले बतायो ।
नेपालको संविधान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हो । सरकारी कार्यालय र निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको संवैधानिक निकाय समेत हो ।
यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण कार्य वाह्य (विदेशी) लेखापरीक्षकबाट गराउनको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘वानशर्ट’ लेखापरीक्षण विदेशी कम्पनीबाट गराउनको लागि अन्तराष्ट्रिय आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्न प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये ख्यातिप्राप्त एक अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई लेखापरीक्षण गर्न दिने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
यस्तै, दोस्रो शर्त पूरा गर्न भने सरकारलाई कठिन भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नहुने भन्ने आईएमएफको शर्त विपरीत नेपाल सरकारले अहिले निश्चित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो प्रतिबन्धप्रति आईएमएफको गुनासो छ ।
सरकारी अधिकारीहरू भने आईएमएफको शर्त अनुसार अहिलेले व्यापार खुल्ला गर्न नसकिने बताउँछन् । आईएमएफबाट आएको रकमले तीन साताको आयात पनि धान्न नपुग्ने तर, आयात पूरै खुल्ला हुनुुपर्ने भन्ने शर्त पालना गर्न कठिन हुने सरकारी अधिकारीहरूको अडान छ ।
आईएमएफबाट लिइने ईसीएफ अन्तरगतको कर्जा सुविधा भनेको व्याज तिर्नु नपर्ने कर्जा सुविधा हो । यस्तो कर्जा ३८ महिनाभित्रमा लिइसक्नु पर्ने र पहिलो साढे ५ वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुन्छ । र, १० वर्षपछि विनाव्याज कर्जा फिर्ता गर्नुपर्छ ।
