काठमाडौं साउन ३० । विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट संगठनहरुले सरकारले किसानका मागहरु तत्काल पूरा नगरे आन्दोलनको अँधीबेरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘किसानहरुका साझा माग सर्वजनिकीकरण तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन’ गरी सो कुरा बताइएको हो ।
३ महिना भित्र आफ्ना मागहरु पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने देउवा सरकारलाई अल्टिमेटम समेत दिएको बताएका छन् । यही २०७९ साउन १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बताउँदै सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती मागहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । संयुक्त रुपमा वितरित बक्तव्यमा जनाए अनुसार आगामी ३ महिनामा किसानहरूका मागहरूबारे प्रचारात्मक कार्यहरू गर्ने, तीनै तहका सरकारहरूलाई सचेत बनाउने, दबावमूलक कार्यहरू गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायत संघर्षका कार्यक्रम गर्ने बताए ।
नेपाल सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेसम्म देशव्यापी रूपमा सम्पूर्ण किसानहरू र आम जनसमुदायलाई सहभागी भई सफल बनाउन अपिल गरेका छन् । सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानहरुको अनुभूति हुने गरी किसानका मागहरु पूरा नभएको बताए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले तत्कालीन सरकारहरुले भूमि र जमीनको समस्या समाधन गर्नु पर्नेमा सरकारले जनतासँग जोडिएको विषय समाधान गरेन । बास्कोटाले भने ‘हामीले किसानको हकहितको लागि लडेका छौं । नलडेको भए यू एन ड्रप र जस्तो किसानको अधिकारहरु आउने थिएन ।’ सामान्ति भू–स्वामित्वका कुरा आउँदै आउँदैन । किसान संगठन कसैको पेवा होइन, उनले भने । अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मीले राजा महेन्द्रले किसान आन्दोलनबाट मारखाने डरले २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याएको बताए ।
अर्का नेता अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङले महिलाहरु नेपालको वास्तविक किसान भएकाले जमीन दर्ता गर्दा श्रीमान र श्रीमतीको नामामा दर्तागर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रम अखिल नेपाल किसान माहासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य नहेन्द्र खड्काले सञ्चालन गरेका थिए । वक्ताहरुले अमा जनता तथा किसानहरुलाई आन्दोलनलाई सफल गर्न अपिल गर्दै भनेका छन् ,“देशको दुईतिहाई जनसंख्या ओगट्ने किसानहरूको जीवन र जीविका कृषिमा निर्भर छ । साना किसान, पारिवारिक खेती र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वितरित संयुक्त अपिलमा दलाल तथा भू–माफियाहरू मोटाइरहेका छन् भने, अर्कोतिर जमीनको खण्डीकरण र कृषि भूमिको गैर–कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ । किसानलाई दिइने अनुदानहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । खाद्यान्न आयात प्रभावित भएमा देश खाद्य संकटको जोखिममा पुग्ने संभावना समेत रहेको छ ।”
६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी आवद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले साउन १४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ३ महिने अल्टिमेटमसहित ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापन पत्र पेश गरिएकाले आज यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती मागहरू सार्वजनिक गरेका छौं विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
