अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट युवा जनस्वयमसेवक, नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ३५ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकासंग सम्बन्धित समस्याहरू लिएर युवा जनस्वयमसेवक, नेपाल केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बुधबार मागपत्र बुझाएको हो ।
मागपत्रमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, मिटरब्याज आतंक, घुसखोरी, दलाली, महिला हिंसा, जातका आधारमा भएका हिंसा समाधान र त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने युवा जनस्वयमसेवक नेपालको माग छ ।
उक्त मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भव भएसम्मका मागलाई यथासिघ्र चाँडो पुरा गर्ने र नीतिगत मागहरुलाई छलफलद्वारा टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले युवा जनस्वयमसेवक, नेपालले बुझाएको मिटरब्याजी बिरुद्द कानुनी कारवाही गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल कारवाही गरिने समेत बताएका छन्।
मागपत्रमा सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न प्रकारको तलबभत्ता पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने । जनप्रतिनिधिको गाडी र सेवा–सुविधा आतङ्क अन्त्य गरिनुपर्ने, २०६२/०६३ पछिका सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, संस्थान प्रमुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रि, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, मुख्यसचिवहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका बिषयबस्तु समेटिएका छन् ।
त्यस्तै सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने । पहिलो चरणमा तत्काल ५० वर्ष नाघेका नागरिकको हकमा र दोस्रो चरणमा ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण उमेरसमूहलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गराउनुपर्ने, सम्पूर्ण निजी विद्यालय खारेज तथा राष्ट्रियकरण गरी समान शिक्षाप्रणाली लागू गरिनुपर्ने, प्रतिबन्धित देशहरूमा नेपाली कामदार तस्करी गर्ने, आश्वासन दिएर ठगी गर्ने गिरोह र मानव तस्करहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग जनस्वयमसेवकको छ ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विदेशमा अङ्गभङ्ग हुने मृत्युवरण गर्नेको हकमा रू. १ करोड बराबरको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेश पठाउँदा G2G मार्फत मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय ऋण बढाउने गरी थप ऋण लिने रास्ट्रबिरुद्दको काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, बिदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएर आयातमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहेकका सम्पूर्ण प्रकारका बस्तु तथा सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सम्भव हुने सबै उपभोग्य वस्तुहरु स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति तत्काल अवलम्बन गरिनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ ।
बार्षिक करिव ३ खर्व भन्दा बढी रुपयाँ बराबरको आयात हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्ने नीतिअन्तर्गत सबै प्रदेश र स्थानीय निकायमा विशेष प्रकारको नीति निर्माण गरेर विद्युतीय सवारी र चुल्हो वितरण तथा प्रयोगमा जोडिनुपर्ने र सहकारीका नाममा भैरहेको अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र भूमिगत अर्थतन्त्र सञ्चालन प्रक्रिया तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ ।
युवा जनस्वयमसेवक नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिशको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री देउवालाई माग पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेको टोलीमा संगठनका उपाध्यक्ष अभिनास, सचिवालय सदस्य एवं बाग्मती उपत्यका ब्युरो संयोजक बिबेक, सचिवालय सदस्य तथा सुर्खेत ईन्चार्ज बादल, सचिवालय सदस्य तथा ललितपुर ईन्चार्ज युकेन्द्र सहितको टोलि पुगेको थियो । हेर्नुहोस ३५ बुँदे मागपत्र
