काठमाडौँ । अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको गत हप्ता ताइवान भ्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप चीनले सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ ।

चीनको यो सैन्य अभ्यास ताइवान वरपर जारी छ । ताइवानका विदेशमन्त्रीले चीनको यो सैन्य अभ्यास आक्रमणको तयारी भएको बताएका छन् ।

मङ्गलबार सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै ताइवानका विदेशमन्त्री जोसेफ वुले चीनले ताइवान जलडमरूको यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले चीनको सैन्य गतिविधिले उसले आक्रमण गर्न सक्ने चिन्ता बढाएको बताएका छन् ।

जोसेफ वुले भने, ‘ताइवान स्ट्रेटमा मध्य रेखाको सन्दर्भमा दशकौंदेखि यथास्थिति रहेको छ । मध्य रेखा चीन र ताइवानबीच यथास्थितिको प्रतीक भएको छ । तर पछिल्ला केही दिनमा चिनियाँ सैन्य अभ्यासका कारण यसमा क्षति पुगेको छ । यसले ताइवानको क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्नेछ ।’

बुधवारदेखि आइतबारको बीचमा, चीनले मध्य रेखा पार गरी १२० विमान पठाएको छ । ताइवानले पनि जवाफमा विमान र जहाजहरू तैनाथ गरेको छ ।

ताइवानले चिनियाँ आक्रामकताको निगरानी गर्न यी तैनाथहरू आवश्यक भएको बताएको छ । विदेसमन्त्री जोसेफ वुलेले सहयोगका लागि अरु देशहरुलाई गुहारेका छन् । उनले भने, ‘ताइवान स्ट्रेटको यथास्थितिलाई जोगाउन र कायम राख्न हामीलाई सम्भव भएसम्म विश्वका धेरै देशहरूको समर्थन चाहिन्छ ।’

ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार साँझ ५ बजेतिर ३९ चिनियाँ लडाकु विमान र १३ वटा युद्धपोत ताइवानको जलक्षेत्रमा आइपुगेको जनाएको छ । यसबाहेक सोमबार पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका २१ जेट विमान मध्य रेखा पार गरेर ताइवानको जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए ।

उता रुसले अमेरिकालाई आफ्नो रणनीतिक आणविक हतियारको निरीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । रुसले यो निरीक्षण अस्थायी रूपमा बन्द गरेको बताएको छ । न्यू स्टार्ट नामको हतियार नियन्त्रण सन्धि अन्तर्गत यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले यसको फाइदा उठाउँदै आएको थियो जबकी रुसको आफ्नै भूमिमा पर्यवेक्षण गर्ने अधिकारको पालना नगरेको बताएको छ । युक्रेनका कारण आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले दुई देशबीचको अवस्था परिवर्तन भएको रुसले जनाएको छ ।

न्यू स्टार्ट नामक हतियार नियन्त्रण सन्धि सन् २०११ मा लागू भएको थियो । यस अन्तर्गत प्रत्येक देशले १,५५० लामो दूरीका आणविक हतियारहरू तैनाथ गर्न सक्नेछन् । यो सन्धि २०२६ मा समाप्त हुनेछ ।

एक साताअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग नयाँ आणविक हतियार सम्झौतामा काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । यो सन्धि दुई देशबीच आणविक युद्ध रोक्न र हतियार घटाउने उद्देश्यले गरिएको थियो ।